भारतातही १६ वर्षांखालील मुलांनी सोशल मीडियाचा वापर करण्यास बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. शुक्रवारी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने केंद्र सरकारला सांगितले की, मुलांना इंटरनेट आणि सोशल मीडियापासून संरक्षण देण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांनी इंटरनेटचा वापर नियंत्रित करणारा कायदा करण्याचा विचार करावा. हा कायदा ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच असू शकतो. तेथे मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यास मनाई आहे.
न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन व न्यायमूर्ती के.के. रामकृष्णन म्हणाले, मुलांना हानिकारक ऑनलाइन सामग्रीपासून संरक्षण देण्यासाठी सोशल मीडिया खात्यांवर वयोमर्यादा निश्चित करावी. असा कायदा लागू होत नाही तोपर्यंत राज्य आणि राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने संयुक्तपणे कृती आराखडा विकसित करावा. एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली होती की, इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना पालक विंडो सेवा प्रदान करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि मुलांना इंटरनेटच्या धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी जागरूकता मोहिमा सुरू कराव्यात. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक सामग्री मुलांना सहज उपलब्ध आहे. ही चिंतेची बाब आहे.
ऑस्ट्रेलियाने १० डिसेंबर रोजी ऑनलाइन सुरक्षा सुधारणा कायदा २०२४ लागू केला. तो १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालतो.
याचा उद्देश मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवणे.भावनिक वेळ देणे आहे.
एखाद्या मुलाने कायदा मोडला तर शिक्षा त्यांना किंवा पालकांना नाही तर सोशल मीडिया कंपन्यांना भोगावी लागेल.
कंपन्यांना ‘वय पडताळणी’ तंत्रज्ञान वापरण्याची खात्री करावी लागेल.तुम्हाला हे माहीत असणे गरजेचे
भारतात किती मुले सोशल मीडिया वापरतात?
असर-२०२४ च्या अहवालानुसार भारतातील १४-१६ वयोगटाची ८२% मुले स्मार्टफोन वापरतात. पाहणीच्या मागील आठवड्यापर्यंत यापैकी ७६% मुले सोशल मीडिया वापरत होती. १६ वर्षांखालील अंदाजे ३५ कोटी मुले आहेत.
लोकल सर्कलच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की मुले रोज तीन तासांपेक्षा जास्त वेळ ऑनलाइन घालवतात. ९ ते १७ वयोगटातील मुलांच्या पालकांपैकी जवळ ६६% पालकांचा असा विश्वास आहे की सोशल मीडिया, ओटीटी आणि गेमिंगमुळे मुलांमध्ये अधीरता, राग आणि आळस यासारखे गुण वाढले आहेत.
मदुराई न्यायालयाचा असा विश्वास आहे की आजच्या काळात इंटरनेट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणतेही ‘गेटकीपिंग’ नाही. अल्पवयीन मुलाला ड्रग्ज, तंबाखू किंवा पोर्नोग्राफिक सामग्री सहजपणे मिळू शकते. अलीकडील शालेय घटना मुलांमध्ये आत्महत्येच्या प्रवृत्तींमध्ये वाढ दर्शवतात.
आक्षेपार्ह साहित्य असल्यास पालकांची जबाबदारी जास्त आहे…
इंटरनेटवर काही आक्षेपार्ह साहित्य असेल तर ते पाहण्याचा किंवा न पाहण्याचा पर्याय आणि अधिकार वैयक्तिक आहे, परंतु मुलांच्या बाबतीत धोका खूप जास्त असतो. त्यामुळे आई-वडिलांची जबाबदारीदेखील वाढते.- न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन
