आजपासून तुमचा रेल्वे प्रवास महाग झाला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत रेल्वे तिकिटांच्या किमती वाढण्याची ही दुसरी वेळ आहे. भारतातील सरकारे भाडे वाढवण्यास टाळाटाळ करत आहेत. यूपीए सरकारनेही आठ वर्षांपासून भाडे वाढवले नाही. २०१२ मध्ये, रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांना वाढीचा प्रस्ताव दिल्यानंतर राजीनामा द्यावा लागला. मोदी सरकारनेही २०२० ते जुलै २०२५ पर्यंत भाडे वाढवले नाही.
भारतात चार प्रकारच्या प्रवासी गाड्या आहेत: मेल, एक्सप्रेस, पॅसेंजर आणि उपनगरीय गाड्या. रेल्वेने २१५ किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवासासाठी मेल, एक्सप्रेस आणि पॅसेंजर गाड्यांचे भाडे कोचच्या प्रकारानुसार वाढवले आहे.
कोणत्याही ट्रेनमधील एसी कोचच्या तिकिटाच्या किमतीत प्रति किलोमीटर २ पैशांनी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही इकॉनॉमी क्लास, थर्ड एसी किंवा फर्स्ट एसीमध्ये तिकीट बुक केले तर तुम्हाला २१५ किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास केलेल्या प्रत्येक १०० किलोमीटरसाठी २ रुपये जास्त द्यावे लागतील.
मेल किंवा एक्सप्रेस ट्रेनमधील नॉन-एसी कोचच्या भाड्यातही प्रति किलोमीटर २ पैशांनी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ असा की, जरी तुमच्याकडे मेल किंवा एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये जनरल क्लासचे तिकीट असले तरीही, २१५ किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास केलेल्या प्रत्येक १०० किलोमीटरसाठी तुम्हाला २ रुपये जास्त द्यावे लागतील.
सामान्य क्लासचे, म्हणजेच जनरल कोचचे भाडे प्रति किलोमीटर १ पैशाने वाढले आहे. याचा अर्थ असा की, २१५ किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास करणाऱ्यांना प्रत्येक १०० किलोमीटर प्रवासासाठी ₹१ जास्त द्यावे लागतील.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या प्रवाशाने मेल किंवा एक्सप्रेस ट्रेनच्या एसी कोच किंवा नॉन-एसी कोचमध्ये २१५ किलोमीटरपेक्षा जास्त १००० किलोमीटर प्रवास केला, तर त्यांना २० रुपये जास्त द्यावे लागतील. जर एखाद्या प्रवाशाने सामान्य ट्रेनमध्ये २१५ किलोमीटरपेक्षा जास्त १००० किलोमीटर प्रवास केला तर त्यांना १० रुपये जास्त द्यावे लागतील.
तथापि, सामान्य श्रेणी, लोकल ट्रेन आणि २१५ किलोमीटरपेक्षा कमी मासिक सीझन तिकिटांच्या भाड्यात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
रेल्वेच्या मते, या भाडेवाढीमुळे या वर्षी त्यांचे उत्पन्न ₹६०० कोटींनी वाढेल.
रेल्वेने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, “तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, अमृत भारत आणि सर्व नॉन-सबर्गन, नॉन-लोकल, गाड्यांसाठी भाडे वाढवण्यात आले आहे.”
आयआरसीटीसीच्या मते, भारतीय रेल्वे दिल्ली-हावडा मार्गावर वंदे भारत आणि तेजस एक्सप्रेस सारख्या प्रीमियम गाड्यांव्यतिरिक्त पाचपेक्षा जास्त नियमित गाड्या चालवते. यामध्ये दिल्ली-हावडा राजधानी एक्सप्रेस, सियालदह एक्सप्रेस आणि दुरांतो एक्सप्रेस सारख्या गाड्यांचा समावेश आहे. दिल्ली-मुंबई मार्गावर तेजस आणि राजधानी सारख्या प्रीमियम गाड्यांसह १५ हून अधिक गाड्या चालवल्या जातात.
इंडियन एक्सप्रेसच्या मते, दिल्ली आणि हावडा दरम्यानचा प्रवास अंदाजे १,४४० किमी आहे, तर दिल्ली आणि मुंबई दरम्यानचा प्रवास १,३६५ किमी आहे. दोन्ही मार्गांवरील प्रवाशांना सर्व श्रेणींमध्ये जास्त भाडे मिळेल. सामान्य श्रेणीतील तिकिटांमध्ये १५ रुपयांनी वाढ होईल आणि मेल/एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये नॉन-एसी आणि एसी कोचमधील तिकिटांमध्ये ३० रुपयांनी वाढ होईल.
रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की, २६ डिसेंबरपूर्वी तिकिटे बुक करणाऱ्यांना कोणतेही अतिरिक्त भाडे द्यावे लागणार नाही. नवीन तिकिट दर २६ डिसेंबर २०२५ पासून लागू होतील.
२५ डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या निवेदनात, रेल्वेने म्हटले आहे की सुधारित तिकिट दरांचा पूर्वी जारी केलेल्या तिकिटांवर परिणाम होणार नाही, जरी ते २६ डिसेंबर नंतर जारी केले असले तरीही. आरक्षण चार्टमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. तथापि, २६ डिसेंबर रोजी किंवा त्यानंतर स्टेशनवर टीटीई किंवा तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांनी जारी केलेले कोणतेही तिकिटे नवीन दरांवर जारी केले जातील. रेल्वेच्या मते, या नवीन भाडेवाढीमुळे चालू आर्थिक वर्षात २०२५-२६ मध्ये अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी, १ जुलै रोजी भाडेवाढ जाहीर करण्यात आली होती, ज्यामुळे अंदाजे ₹१,५०० कोटींनी महसूल वाढण्याची अपेक्षा होती. दोन्ही वाढीमुळे २०२५-२६ मध्ये रेल्वेच्या एकूण महसुलात एकूण ₹३,९०० कोटींनी वाढ होईल. रेल्वेच्या मते, या उद्दिष्टाच्या अंदाजे ₹७०० कोटी आधीच साध्य झाले आहेत.
या वर्षी जुलैमध्ये भाडेवाढीचा निर्णय जवळजवळ पाच वर्षांनी घेण्यात आला. शेवटची रेल्वे भाडेवाढ जानेवारी २०२० मध्ये झाली होती. त्यावेळी रेल्वेने नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस गाड्यांसाठी प्रति किमी २ पैसे आणि एसी क्लास गाड्यांसाठी प्रति किमी ४ पैसे वाढवली होती. त्यावेळी, ८० किमी पर्यंतच्या लोकल ट्रेनच्या भाड्यात आणि हंगामी तिकिटाच्या भाड्यात कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती.
इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राच्या मते, एका रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितले की, “गेल्या १० वर्षांत रेल्वे नेटवर्क आणि कामकाजाचा विस्तार लक्षणीयरीत्या झाला आहे. या विशाल नेटवर्कचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवली जात आहे. कर्मचाऱ्यांचा खर्च भागवण्यासाठी, रेल्वे मालवाहतुकीत वाढ आणि भाडे संतुलित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.”
भविष्यात रेल्वे खर्च आणखी वाढू शकतो. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्याने पगार आणि पेन्शनवरील भार वाढेल. यापूर्वी, सातव्या वेतन आयोगाने रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पगार खर्चात ₹२२,००० कोटींची वाढ केली होती; यावेळी, तो ₹३०,००० कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो.
