पार्थ अजित पवार यांच्या वर गुन्हा दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल..

मुंढवा महार वतन जमीन घोटाळा प्रकरण
मंुबई ता. 26/12/2025
भारतीय संविधानातील कलम 226 अंतर्गत अधिकाराचा अवलंब करून अॅड. तोसिफ शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली असून, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सी बी आय) किंवा इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) यांच्याकडून न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची आणि संबंधित व्यवहारातील लाभार्थी म्हणून पार्थ अजित पवार यांना मुख्य आरोपी म्हणून गुन्ह्यात सामील करण्याची मागणी केली आहे.
सदर याचिका पुणे येथील मुंढवा भागातील सुमारे ₹1,800 कोटी किमतीच्या मौल्यवान सरकारी महार वतन जमिनीच्या (इनाम वर्ग 6 ब) मोठ्या घोटाळ्याशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये सुमारे 40 एकर जमीन खाजगी कंपनीकडे बेकायदेशीररीत्या व नियमबाहय पध्दतीने हस्तांतरित झाल्याचा आरोप आहे. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पुणे येथील बावधान पोलिस स्टेषन येथे गु.र.नं. 523/2025 असा दाखल करण्यात आला तसेच त्यासंबंधित खडक पोलिस स्टेषन येथे देखील गु.र.नं. 552/2025 असे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले परंतु दोन्हीं गुन्हयामध्ये महाराश्ट् राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव प्रमुख लाभार्थी पार्थ अजित पवार, हे असुन देखील त्यांना जाणीवपूर्वक दोन्हीं गुन्हयांमधून आरोपी म्हणुन नाव वगळण्यात आले आहे. मुंढवा, पुणे येथील सुमारे 40 एकर महार वतन सरकारी जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर हस्तांतरणासंबंधी दाखल करण्यात आले आहेत, ज्याची बाजारभावानुसार किंमत अंदाजे ₹1,800 कोटी इतकी आहे.
संबंधित एफ.आय.आर. मध्ये जमीन नोंदवहीत फेरफार, जमिनीचे जाणीवपूर्वक कमी मूल्यमापन, तसेच शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करून ही जमीन खाजगी संस्थेकडे वळवण्यात आल्याचे आरोप आहेत.
अर्जदाराने याचिकेत तपासात निवडक पद्धतीने कार्यवाही केली जात असल्याचा आरोप करून, मुख्य लाभार्थ्यांना तपासाच्या कक्षेबाहेर राजकीय हस्तक्षेप करून ठेवण्यात येत असल्याबद्दल गंभीर आक्षेप घेतले आहेत.
याचिकेत विशेषतः नमूद आहे की, या व्यवहारातून ज्यांना लाभ झाला किंवा ज्यांचा थेट अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग आहे, त्या सर्वांविरुद्ध निष्पक्ष चैकशी व्हावी. यामध्ये महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार यांचे पुत्र आणि अमाडेआ एन्टरप्रायझेस एल.एल.पी. या संस्थेत भागीदार असलेले पार्थ अजित पवार यांचा समावेश करून त्यांना चालू तपासात मुख्य आरोपी म्हणून तपासाची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, कायद्यानुसार न हस्तांतरित होऊ शकणारी सरकारी जमीन बेकायदेशीररीत्या खाजगी संस्थेकडे वळवण्यात आली, तीही अत्यंत कमी किंमतीत विक्री करून, कोट्यवधी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) चुकवण्यात आला आणि उपलब्ध कागदपत्रांवरून लाभार्थी संस्थांची भूमिका स्पष्ट दिसत असूनही, काही प्रभावशाली व्यक्तींची नावे एफ.आय.आर. मध्ये जाणूनबुजून टाळण्यात आली आहेत.
त्यामुळे अर्जदाराने या प्रकरणातील तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सी.बी.आय.) किंवा इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ई.डी. ) यांच्याकडे वर्ग करण्याची, किंवा पर्यायाने न्यायालयाच्या देखरेखीखाली कार्य करणार्या स्वतंत्र विशेष तपास पथकाकडे (एस.आय.टी.) सोपवण्याची मागणी केली आहे.
याचिकेत नमूद आहे की हे प्रकरण गंभीर सार्वजनिक हिताचे असून, राज्याच्या तिजोरीला (स्टेट एक्स्चेकरला) प्रचंड आर्थिक तोटा, तसेच जवाबदारी आणि पारदर्शकतेसंबंधी गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहे आणि त्यामुळे कायद्याचे राज्य व न्यायव्यवस्थेवरील सार्वजनिक विश्वास अबाधित राखण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेप अत्यावश्यक आहे.
सदर याचिका अॅड. सुराज जाधव, अॅड. स्वप्नील गिरमे, अॅड. महेष गवळी, अॅड. क्रांती सहाणे, अॅड. नेहा पिसे, अॅड. आदिल दातारंगे, अॅड. अषोककुमार जाधव यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आली आहे.