• पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी जास्तीत जास्त दर देण्याचा विचार
• विमानतळ परिसरात छत्रपती संभाजी महाराज यांचा भव्य पुतळा उभारणार
• प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी कौशल्य विकास केंद्र स्थापणार, नोकरीतही प्राधान्य देणार
• प्रकल्पबाधितांना विशेष बाब म्हणून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देणार
मुंबई, दि. 23 – पुण्यात अनेक उद्योग येण्यास इच्छुक असून त्यासाठी पुरंदर विमानतळ महत्त्वाचे ठरणार आहे. या विमानतळामुळे पुणे व परिसरातील औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. हे केवळ प्रवासी विमानतळ नसून कार्गो विमानतळही असल्याने नाशवंत मालाच्या व्यापारासाठी विशेष उपयुक्त ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुरंदर व परिसरातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार असून पुण्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) किमान दोन टक्क्यांची वाढ होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या बाधित सात गावातील ग्रामस्थांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज संवाद साधला. यावेळी माजी मंत्री विजय शिवतारे, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासह पुरंदर विमानतळाच्या परिसरातील बाधित सात गावांचे ग्रामस्थ उपस्थित होते.
भूसंपादनाचा जास्तीत जास्त मोबदला देणार
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुरंदर येथील विमानतळ हे महाराष्ट्र आणि पुण्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. हा प्रकल्प व्यवहार्य होण्याच्या दृष्टीने सर्व बाबींचा सखोल विचार करून या विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मोबदला देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
पुरंदर येथील एरोसिटी प्रकल्पामध्ये टीडीआर संदर्भातील सर्व लाभ दिले जातील. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या मुलांना शंभर टक्के नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल. भूसंपादनाचा दर अंतिम झाल्यानंतर त्या भागातील युवकांसाठी कौशल्य विकास केंद्र सुरू करून उद्योगांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच प्रकल्पासंदर्भातील पूर्वी झालेल्या आंदोलनातील दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुरंदर प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकरी व नागरिकांच्या योग्य पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. शेतकऱ्यांना व त्यांच्या पुढील पिढीला संरक्षण मिळेल, याचा विचार करून मूळ जमिनीच्या दरापेक्षा जास्त दर देण्याचा विचार करण्यात येईल. त्यासाठीच रेडिरेकनर नुसार भूसंपादन न करता वाटाघाटीद्वारे भूसंपादनाचा दर ठरविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सिडकोच्या प्रकल्पात यापूर्वी साडेबावीस टक्के लाभ देण्यात आला असून, पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी त्याहून अधिक लाभ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
प्रकल्पबाधित घरांसाठी कुटुंबाची रचना लक्षात घेऊन पुनर्वसन करण्यात येत असून यामध्ये सज्ञान मुलांसाठी अतिरिक्त जागा देण्यात येते. कुटुंबांतील बहिणीच्या हिश्यासंदर्भातही योग्य मार्ग काढण्यात येईल. अल्पभूधारक व भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी काही वेगळे करता येईल का याचा विचार करण्यात येईल. पुरंदर विमानतळासाठी संपादित जमिनीचा मोबदला तसेच पर्यायी जमीन देण्याचा हा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
पुरंदर विमानतळ परिसरात छत्रपती संभाजी महाराज यांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येणार असून, यापूर्वी संपादित केलेल्या अतिरिक्त जमिनीवरील शिक्के काढण्यात येतील. या प्रकल्पात शेतकऱ्यांना भागधारक करण्यासंदर्भातही विचार केला जाईल. गावठाण पुनर्बांधणीसंदर्भातही योग्य निर्णय घेतला जाईल. प्रकल्पबाधितांना विशेष बाब म्हणून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात येईल. तसेच बागायती झाडांच्या दरासंदर्भातही चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल. तसेच राज्यातील सर्वच प्रकल्पबाधितांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य शासनाने 2014 नंतर जे प्रकल्प राबविले ते केवळ अन् केवळ राज्याच्या विकासासाठी व नागरिकांच्या हितासाठीच राबविले गेले. या प्रकल्पामधून कोणत्याही शेतकऱ्याला भूमिहीन करण्याचा कुठलाही उद्देश नाही. आतापर्यंत राबविलेले प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्या भागातील शेतकरी, नागरिक समाधानी झाल्याचे दिसून आले आहे. एका विमानतळामुळे परिसरातील शेती, उद्योग, व्यापार यामध्ये मोठ्या संधी उपलब्ध होतात हे नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पामुळे दिसून आले आहे. त्यामुळे पुरंदर विमानतळ झाल्यानंतर नक्कीच या भागातील शेतकऱ्यांचा लाभ होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हाधिकारी डुडी यांनी पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. तसेच उपस्थित ग्रामस्थांमधील प्रतिनिधींनी त्यांच्या मागण्या व निवेदन यावेळी सादर केले.
