पुणे, दि. २० डिसेंबर २०२५ :
मावळ तालुक्यातील उर्से (जि. पुणे) येथे एका पाच वर्षीय चिमुकलीवर झालेल्या बलात्कार व निर्घृण हत्येच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला. ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असून मानवतेला काळीमा फासणारी आहे, अशी भावना महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
या गंभीर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करण्याची, तपास जलदगतीने पूर्ण करण्याची आणि बालसुरक्षेसाठी तातडीच्या विशेष उपाययोजना राबविण्याची ठाम मागणी केली.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, “अशी घटना केवळ एका कुटुंबापुरती मर्यादित नसून ती संपूर्ण समाजाच्या अपयशाचे द्योतक आहे. विशेषतः औद्योगिक परिसर, स्थलांतरित कामगारांच्या वस्त्या आणि गरीब कुटुंबांतील लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत आहे. अशा गुन्ह्यांबाबत शासनाची भूमिका ‘झिरो टॉलरन्स’ची असली पाहिजे.”
बालसुरक्षेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले डे केअर / अंगणवाडी–क्रेच (बालसंगोपनगृह) धोरण प्रभावीपणे आणि संपूर्ण क्षमतेने अंमलात आणण्याची नितांत गरज असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी अधोरेखित केले. कामासाठी बाहेर गेलेल्या पालकांच्या अनुपस्थितीत अनेक वेळा लहान मुले असुरक्षित अवस्थेत एकटी राहतात. सुरक्षित, निशुल्क किंवा परवडणाऱ्या दरातील पाळणाघरे उपलब्ध झाल्यास, तसेच त्याबाबत व्यापक जनजागृती आणि स्थानिक पातळीवर काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास अशा दुर्दैवी घटनांना आळा बसू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्यात आलेल्या पत्रामध्ये डॉ. गोऱ्हे यांनी तपास वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या थेट देखरेखीखाली करण्यात यावा, POCSO सह अन्य कठोर कायद्यांतर्गत दोषारोपपत्र जलदगतीने दाखल करावे आणि प्रकरणाचा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवावा, अशी मागणी केली. तसेच पीडित कुटुंबाला तातडीने आर्थिक, मानसिक आणि कायदेशीर मदत देण्यात यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
औद्योगिक व स्थलांतरित वस्त्यांमध्ये २४ तास पोलीस गस्त वाढविणे, सीसीटीव्ही यंत्रणांची नियमित तपासणी करणे, बालसुरक्षेसाठी स्थानिक पातळीवर कृती आराखडा (Action Plan) तयार करणे आणि डे-केअर/पाळणाघर (बालसंगोपनगृह) धोरणाचा व्यापक प्रचार व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणाच्या तपासाची प्रगती दर पंधरा दिवसांनी शासनाला सादर करण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी दिली.
डॉ. गोऱ्हे यांनी ठाम शब्दांत सांगितले की, “या प्रकरणात कोणतीही दिरंगाई, हलगर्जीपणा किंवा दुर्लक्ष खपवून घेतले जाणार नाही. दोषींना कठोर शिक्षा होणे हाच समाजाला दिला जाणारा योग्य आणि आवश्यक संदेश असेल.”
बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी शासन, प्रशासन आणि समाज यांनी एकत्र येऊन ठोस व परिणामकारक पावले उचलण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
