पुणे महानगरपालिकेने विकासकास बांधकाम परवानगी नाकारणे हे स्मारकाच्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक पाऊल : उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
मुंबई, दि. २० डिसेंबर २०२५ :
पुणे स्टेशनलगत मालधक्का चौकातील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) ताब्यात असलेली महत्त्वपूर्ण जागा पुन्हा शासनाच्या ताब्यात आणून ती पूर्णतः सार्वजनिक हितासाठी वापरण्याच्या दिशेने ठोस आणि निर्णायक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकारातून झालेल्या आढावा बैठकीनंतर संबंधित विभागांनी कायदेशीर व प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक कारवाई सुरू केल्याने या जागेवरील खासगी व्यावसायिक विकासाला स्पष्टपणे लगाम घालण्यात आला आहे.
ही जागा पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होती. त्यानंतर ती एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आली आणि पुढे खासगी विकासक मे. एन. जी. व्हेंचर्स यांना ६० वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्यात आली होती. मात्र, ही प्रक्रिया शासनाने स्थगित केल्यानंतर संबंधित विकासकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. “सदर जमीन ही सार्वजनिक हिताची असून प्रथम कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच तिचा अंतिम उपयोग ठरवावा,” असे स्पष्ट निर्देश डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आढावा बैठकीत दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर एमएसआरडीसी तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंगळवार पेठ, पुणे येथील नगर भूमापन क्र. ४०५ मधील सुमारे ८९०० चौ. मीटर जमीन भाडेतत्त्वावर दिली असली तरी संबंधित विकासकाने ही जागा एमएसआरडीसीकडे परत दिली आहे. तसेच प्रत्यक्ष जागेवर सुरू असलेल्या सर्व कामांना पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
यानंतर पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाने खासगी विकासकाचा व्यावसायिक व वाणिज्य इमारतीचा प्रस्ताव अधिकृतरित्या फेटाळला आहे. मे. एन. जी. व्हेंचर्सतर्फे दाखल करण्यात आलेला व्यापारी/वाणिज्य इमारतीचा संपूर्ण प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे. त्यामुळे या जागेवर कोणताही खासगी व्यावसायिक वापर होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, या जागेच्या सार्वजनिक उपयोगाबाबत शासनासमोर दोन महत्त्वाचे प्रस्ताव आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीकडून ‘आंबेडकर भवन’च्या विस्तारीकरणाची, तर ससून सर्वोपचार रुग्णालयाकडून कर्करोग रुग्णालय उभारणीची मागणी करण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रस्तावांचा सामाजिक दृष्टिकोनातून सखोल अभ्यास करून, नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवून पारदर्शक विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले आहेत.
एमएसआरडीसीची ही जागा शासनाच्या ताब्यात आणून तिचा वापर पूर्णतः जनहितासाठी व्हावा, या दिशेने सुरू झालेली ही कारवाई अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे मत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले आहे.
