अपुऱ्या तुरुंगात आरोप सिद्ध न झालेले कैदी ३२ हजार २१५ तर आरोप सिद्ध झालेले कैदी अवघे ७८५०
महाराष्ट्रातील तुरुंगातील गर्दीमुळे कैद्यांच्या मानवी हक्कांचे सर्रास उल्लंघन ?
सरकारकडून सुविधांसाठी ५८ कोटीची तरतूद
पुणे-महाराष्ट्रातील ६० तुरुंगात २६हजार ३७७ कैद्यांची क्षमता असताना प्रत्यक्ष ४० हजार ४८५ कैद्यांना ठेवण्यात आले असून यात अपराध सिद्ध झालेल्या कैद्यांची संख्या अवघे ७८५० एवढी आहे तर ३२ हजार २१५ आरोपी आहेत ज्यांच्यावर आरोप सिद्ध झालेले नसताना न्यायाच्या प्रतीक्षेत ते न्यायाधीन बंदी म्हणून तुरुंगात खितपत पडलेले आहेत. या शिवाय स्थानबद्ध केलेले ४२० कैदी याच तुरुंगात आहेत. कैद्यांच्या तुलनेत कारागृहे अपुरी पडल्याने तुरुंगात आरोप सिद्ध झालेल्या कैद्यांबरोबर आरोप सिद्ध झालेले नाहीत असे कैदी देखील या अपुऱ्या पडलेल्या कारागृहात गर्दीशिक्षा भोगत आहेत.अपुरी कारागृहे आणि कैद्यांची क्षमतेहून अधिक संख्या या कारणाने होणारी हेळसांड मग ती कैद्यांची असो वा जेल कर्मचाऱ्यांची असो त्यांना सुविधा देण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे ५८ कोटी रुपयांची कामे विविध कारागृहात करण्यास मंजुरी दिली आहे.
कल्याण जिल्हा कारागृहाची क्षमता ५४० कैदी एवढीच असताना तिथे प्रत्यक्ष २१९१ कैदी आहेत,येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता २७५२ एवढीच असताना तिथे ६५२५ कैदी आहेत.ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता ११११ एवढी असताना तिथे ४१८४ कैदी आहेत.मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता ९९९ असताना तिथे ३७२२ कैदी आहेत.बुलढाणा जिल्हा कारागृह वर्ग २ ची क्षमता १०१ असताना तिथे ३५४ कैदी आहेत.सोलापूर जिल्हा कारागृह वर्ग २ ची क्षमता १४१ असताना तिथे ४६२ कैदी आहेत.नांदेड जिल्हा कारागृह वर्ग२ ची क्षमता २०४ असताना तिथे ६०१ कैदी आहेत.जळगाव जिल्हा कारागृह वर्ग २ ची क्षमता २० एवढी असताना तिथे ५०० कैदी आहेत.
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथील सर्कल नं. १ च्या जवळ २०० बंद्यांसाठी ०८ बॅरेक,तसेच स्वच्छता गृहे,स्नान गृहे,स्वयपाकासाठी ओटे बांधण्यासाठी १३ कोटी ४८लाख ७५ हजार ७४१ रुपये खर्चाला मान्यता मिळाली आहे. तर याच येरवडा कारागृहात अंतर्गत रस्ते करण्यासाठी १ कोटी ४२ लाख ६८ हजार रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. या शिवाय अमरावती मध्यवर्ती कारागृह येथे सुमारे साडे चौदा कोटी रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.अमरावतीत मात्र जेल अधिकारी, कर्मचारी,आस्थापना कार्यालयाच्या बांधकामावर खर्च करण्यत येणार आहे. नागपूर ला संरक्षक भिंतीणसाठी सुमारे अडीच कोटीच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.ठाण्यात तृतीय पंथी कैद्यांच्या स्वतंत्र सेल करता २ कोटी ६८ लाख खर्च करण्यात येणार आहे.गडचिरोली ला साडेसात कोटी तर रत्नागिरीला सवा आठ कोटी खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.मात्र येथेही कंपाउंड वॉल इमारतीचे मजबुतीकरण यांचा ९९ टक्के समावेश आहे.
