सेतू कार्यालये अद्ययावत करण्यासाठी शासनाचे धोरण काय?
मुंबई, दि. २७ जुलै
शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे दाखले सेतू कार्यालयातून घ्यावे लागतात. ही सेतू कार्यालये जनतेच्या सुविधांसाठी आहेत परंतु या सेतू कार्यालयातून सामान्य जनतेची सर्रास लूट केली जात आहे. १५ ते २० रुपयांच्या दाखल्यासाठी २०० ते ३०० रुपये घेतले जातात, जनतेची होणारी ही लूट सरकारने थांबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सेतू कार्यालयासंदर्भात विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, सेतुचे कंत्राट गुजरातमधील एका कंपनीला दिल्याचे मंत्री महोदय यांनी सांगितले आहे. काही सेतू सुविधा केंद्र बंद पडल्याने किती लोकांचे नुकसान होत आहे याचा आपल्याला अंदाज नाही. जनतेच्या सेवेसाठी असणारी ही सेतू कार्यालये जनतेला लुटत आहेत. ही सेवा अद्ययावत करण्यासाठी सरकारचे धोरण काय आहे? लोकांना दाखल्यासाठी लागणारी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी वणवण करावी लागते म्हणून सेतू सेवा अद्ययावत व जनतेच्या सोयीसाठी सुलभ कशी करता येईल याचे धोरण काय यावर शासनाने उत्तर द्यावे. तसेच गोरगरिबांच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याची २१ हजार रुपयांची मर्यादा वाढवून ५१ हजार करावी.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, सोलापुर जिल्ह्यातील सेतू कार्यालये कंत्राट दिलेल्या कंपनीची मुदत संपल्याने बंद आहेत. ती पुन्हा सुरु करण्यासाठी ई टेंडर जाहीर केले असून लवकर सेतू कार्यालये सुरु होतील. उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याबाबतही सरकार लवकर निर्णय घेईल असे आश्वासन दिले.
