मुंबई :- राज्यातील कला केंद्रामध्ये मागील काही दिवसात अल्पवयीन मुली सापडल्या आहेत. त्यामुळे कला केंद्रांना मान्यता देण्यासंदर्भात कठोर नियमावली तयार करण्याची गरज आहे. तसेच कला केंद्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यासाठी मसुदा तयार करण्याच्या सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.
कला केंद्रामध्ये अल्पवयीन मुली सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे पुनर्वसन, उपाययोजना आणि अपहरणातील अल्पवयीन मुली व महिलांचा शोध यासंदर्भात आज उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी विधानभवनातून पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीला वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, महिला व बालकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, औरंगाबादचे (छत्रपती संभाजीनगर) विभागीय उपायुक्त संजय सक्सेना, नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक डॉ. बी.जी शेखर पाटील, औरंगाबाद परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक डॉ. ज्ञानदेव चव्हाण, अहमदनगर जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, परभणीच्या पोलीस अधीक्षक श्रीमती रागसुधा आर, नाशिकचे पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप, बीडचे पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर, नंदुरबार, बीड, पुणे, सातारा, परभणी, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद आदी जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक उपस्थित होते.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, राज्यात कला केंद्रामध्ये अल्पवयीन मुली सापडणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. या मुलींची सुटका आणि त्यानंतर त्यांचे शिक्षण होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर अशा कला केंद्रांना मान्यता देताना आणि ते चालविण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्यासाठी शासनाला एक मसुदा सादर करण्यात येईल. त्यासाठी पोलीस विभागाने मसुदा तयार करावा. त्यात अशा कला केंद्रांच्या नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरावर एक समिती गठित करण्याच्या सूचना शासनाला देण्यात यतील. या समितीमध्ये तहसीलदार, जिल्हा कामगार अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि मानव तस्करीवर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यासंदर्भात शासनाला मसुदा देण्यात येईल. तसेच अपहरण झालेल्या अल्पवयीन मुली व महिला सापडल्यानंतर त्या पुन्हा वाईट मार्गाला लागणार नाहीत यासाठी एक निश्चित कार्यक्रम आखणे आवश्यक आहे. यासाठी शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण आणि सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी निश्चित करुन देण्याची गरजही त्यांनी यावेळी प्रतिपादित केली.
