पुणे : जीएसटी कायद्याच्या नव्या तरतुदीनुसार मनीलाँडरिंग तसेच सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) कारवाई होऊ शकते. हा व्यापारी वर्गाला भयभीत करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ही तरतूद त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड एज्युकेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, नरेंद्र गोयल, कमलराज बन्सल, राकेश आचार्य, प्रदीप अग्रवाल यांनी एका निवेदना द्वारे केली आहे. यासंदर्भात अग्रवाल मारवाडी चेंबरने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री, अजित पवार यांना पत्र दिले.
याविषयी चेंबर चे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल म्हणाले की, जीएसटी कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास, कर चुकविल्यास मनी लाँडरींगची कारवाई होऊ शकते. जे व्यापारी जीएसटी कर नियमित भरतात त्यांच्यावर यामुळे अन्याय होईल. जीएसटीचे उत्पन्न दिवसेंदिवस वाढत आहे. यानंतरही कायदा नियमित करणे अयोग्य आहे. अशा कडक कायद्याचा अधिकारी दुरुपयोग करू शकतील. एखाद्या छोट्या चुकीसाठी प्रामाणिक व्यापार्यांना त्याचा त्रास होण्याचा धोका उद्भवतो. नवी तरतूद व्यापार्यांवर अन्याय करणारी आहे, त्यामुळे ही नवीन तरतूद रद्द करावी असेही राजेश अग्रवाल यांनी नमूद केले आहे. तसेच जे अन्य जाचक जीएसटी नियम आहेत, त्याचाही विचार करण्यात यावा.
Agarwal Marwari Chamber opposes new GST provision
Pune ; National President of Agarwal Marwadi Chamber of commerce and Education Rajesh Agarwal has raised GSt concerns over inclusion of the Goods and services Tax network under the purview of the prevention of Money Laundering Act without any approval of GST Council.
Agarwal said as per the the new provision of GST Act, Enforcement Directorate (ED) action can take action which is an indirect attempt to “scare” the country’s business class.
Agarwal said the Executive body of the chamber has written to Prime Minister Narendra Modi demanding immediate scrapping of the new provision for the benefit of the business communities, who are contributing yo the growth of the country’s economy.
The letter was also marked to Union Finance Minister Nirmala Sitharaman along with Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, and Deputy Chief Minister and Finance Minister, Ajit Pawar.
Agarwal said if the GST Act is violated, money laundering action can be taken in case of tax evasion. So it will be unfair to traders who pay GST regularly.
