मुंबई – नवीन फेरआढावा घेणाऱ्या “सांस्कृतिक धोरणा”वर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या दोन्ही सभागृहात व्यापक आणि सखोल चर्चा करावी . तरच ग्रामीण भागातील लोककलावंतांना न्याय मिळेल. अशी मागणी राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार यांच्याकडे लोककलावंतांनी एका लेखी निवेदनामार्फत करण्यात आली.
सदर निवेदन विधानभवनात सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार यांना प्रत्यक्ष भेटून देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्याचे 2010 साली नवीन सांस्कृतिक धोरण घोषित झाले. परंतु त्या धोरणाची किती अंमलबजावणी झाली, यामुळे सांस्कृतिक क्षेत्रात किती प्रगती झाली. याबाबत आजच्या घडीला कला क्षेत्रातील कोणतेही मान्यवर याचे अनुमान काढू शकणार नाही. हे निश्चित कटुसत्य आहे.म्हणूनच आपण “महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण 2010” चा अंमलबजावणीचा फेराआढावा घेण्यासाठी विविध कला क्षेत्रातील मान्यवरांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे.ही बाब निश्चित योग्य अन स्वागतार्ह आहे.
विविध कला -साहित्य,भाषा,संगीत, नाटक, चित्रपट, शिल्पकला, नृत्य, लोककला, भक्ती अशा अनेक विषयाचा समावेश असलेल्या कला संस्कृतीचा विद्यमान समितीकडून सखोल अभ्यास होणार आहे . हा सरकारचा उद्देश नवीन सांस्कृतिक क्षेत्राला चालना देणारा राहणार आहे.याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही.
परंतु महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती पाहिली तर येथील लोक संस्कृती व्यापक आहे. अगदी चंद्रपूर -गडचिरोली पासून ते तळ कोकणापर्यत आपण बघितले तर अनेक बोली भाषा आणि विविध संस्कृती जपणाऱ्या स्थानिक लोककलेच्या नोंदी सांस्कृतिक विभागाने यापूर्वी कधीच नोंदविल्या नाहीत.त्यामुळे परंपरागत ह्या लोककलेवर अन्याय झाला आहे. त्या कलेचे संवर्धन होवू शकले नाही. कालारूपानुसार अनेक वयोवृद्ध लोककलावंत आपल्याला सोडून गेले . अन त्यांच्या अंगीकृत असलेल्या कला तेथेच थांबल्या, पुढच्या पिढीपर्यत त्या कला पोहचल्याच नाहीत. ही सरकारच्या अनास्थेमुळे आपल्या सांस्कृतिक वैभवाची मोठी हानी झालेली आहे. अशा व्यथा निवेदनात नमूद कारण्यात आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सर्व भागातील लोकप्रतिनिधी प्रतिधित्व करीत असतात. त्यांना आपल्या भागातील बोली भाषांची आणि स्थानिक संस्कृतीची पूर्ण जाण असते. म्हणूनच लोसंस्कृतीची परंपरा असलेल्या “महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक दैदीप्यमान भूतकाळ आणि येणाऱ्या उज्ज्वल भविष्यकाळा”वर सर्वसमावेशक आणि सर्वसमन्वयी सखोल अभ्यास करण्यासाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात चर्चा घडवून आणावी. अन चर्चेत भाग घेणाऱ्या विधासभा आणि विधानपरिषद सदस्यांकडून हरकती /सूचना घ्यावा. अशी मागणी सांस्कृतिक कार्य मंत्री महोद्यांकडे लेखी निवेदनामार्फत करण्यात आली आहे.
