पुणे, दि. २० जुलै २०२३: पुणे परिमंडल अंतर्गत नवीन वीजजोडण्यांसाठी तसेच जळालेले व नादुरुस्त मीटर बदलण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात नवीन वीजमीटर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यामध्ये गेल्या दीड महिन्यांमध्ये नवीन वीजजोडण्यांसाठी २८ हजार ४९५ तर जळालेले व नादुरुस्त मीटर बदलण्यासाठी ६ हजार ६०० असे एकूण ३५ हजार ९५ नवीन वीजमीटर सर्वच १२ विभाग कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.
दरम्यान पुणे परिमंडलामध्ये गुरुवारच्या (दि. २०) स्थितीनुसार सिंगल फेजच्या नवीन वीजजोडणीसाठी कोटेशनच्या रकमेचा भरणा केलेल्या ग्राहकांची संख्या ९ हजार ८१६ आहे. या तुलनेत नवीन वीजजोडण्यांसाठी क्षेत्रीय कार्यालयांकडे १० हजार ४४९ वीजमीटर उपलब्ध आहेत. तर नादुरुस्त व जळालेले मीटर बदलण्यासाठी १२०० नवीन मीटर उपलब्ध आहेत. याव्यतिरिक्त थ्री फेजच्या वीजजोडणीसाठी १३९२ ग्राहकांनी कोटेशनचा भरणा केला असून त्या तुलनेत १७५० वीजमीटर उपलब्ध आहेत.
गेल्या जानेवारीपासून नवीन वीजमीटरच्या उपलब्धतेबाबत पुणे परिमंडलामध्ये सूक्ष्म नियोजन सुरु करण्यात आले आहे. यामध्ये दर आठवड्यामध्ये दोनदा नवीन वीजजोडण्यांसह विभागनिहाय वीजमीटरच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात येत आहे. त्यानुसार आवश्यकतेनुसार संबंधित कार्यालयांना नवीन वीजमीटर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. नवीन वीजजोडण्या देण्यासोबतच नादुरुस्त किंवा जळालेले मीटर बदलण्याची कार्यवाही तत्परतेने करण्याचे निर्देश मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांनी दिले आहेत. विभागनिहाय आढाव्यानंतर नवीन वीजजोडणी देण्यासोबतच नादुरुस्त मीटर बदलायचे आहेत त्या विभागात पुरेशा संख्येत व तातडीने नवीन मीटर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
या नियोजनामुळे कोटेशनची रक्कम भरलेल्या (पेडपेंडिंग) तसेच पायाभूत यंत्रणा अस्तित्वात असलेल्या ठिकाणी नवीन वीजजोडणी कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया आणखी गतीमान झाली आहे. त्यामुळे गेल्या १८ दिवसांमध्ये पुणे परिमंडलामध्ये तब्बल १३ हजार ६८७ नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये घरगुती- ११ हजार ६६८, वाणिज्यिक- १४७३, औद्योगिक- २२३ तसेच कृषी व इतर ३२३ वीजजोडण्यांचा समावेश आहे.
नवीन वीजजोडणी तसेच जळालेले व नादुरुस्त मीटर बदलण्यासाठी नवीन मीटर उपलब्ध होत नसल्यास महावितरणच्या संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याशी ग्राहकांनी थेट संपर्क साधावा. पुरेशा प्रमाणात वीजमीटर उपलब्ध होत असल्याने वीजग्राहकांना बाजारातून मीटर खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही असेही महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
