मुंबई -धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहाला देण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारनं घेतला आहे. मात्र यासाठी जारी केलेल्या निविदा प्रक्रियेलाच विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिस्पर्धी कंपनीकडून याचिका सादर करण्यात आली आहे. सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशननं डिसेंबर 2022 मध्ये दाखल केलेल्या या याचिकेत त्यांना दोन आठवड्यांत सुधारणा करण्याची संधी देत हायकोर्टानं याचिकेवरील सुनावणी 7 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे. राज्य सरकारनं अदानीला ही निविदा देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वीच ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली गेली होती. आता तसा अध्यादेश जारी झाल्यामुळे या याचिकेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याकरता हायकोर्टानं त्यांना ही परवानगी दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर यावर मंगळवारी सुनावणी झाली.
धारावीचा कायापालट करण्यासाठी साल 2004 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली. सुमारे 557 एकर भूखंडावर उभ्या असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासासाठी साल 2009 ते 2018 दरम्यान, तीन वेळा निविदा काढण्यात आल्या. मात्र या ना त्या कारणांमुळे त्या रद्द करण्यात आल्या. पुनर्विकास प्रकल्पानं (डीआरपी) 2022 मध्ये चौथ्यांदा निविदा काढली आणि यात अदानी समूहानं बाजी मारली. आता राज्य सरकारनं अदानी समुहाच्या निविदेला मान्यता देऊन पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात करण्याच्या कामाचा मार्ग मोकळा केला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आल्यानं आता हा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे.साल 2018 च्या निविदेत, सेकलिंकनं सर्वाधिक 7 हजार 200 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. तर अदानीनं त्यावेळी फक्त 4 हजार 300 कोटींची बोली लावली होती. मात्र काही विशिष्ट हेतूनंच दुसऱ्यांदा बोली आयोजित करण्यात आली तेव्हा सेकलिंक यात सहभागी होणार नाही विशेष अशी काळजी घेऊनच नव्या अटी घालण्यात आल्या. अदानी रिएलिटीनं अलीकडेच धारावी पुनर्विकासासाठी 5 हजार 069 कोटी रुपयांची बोली लावून ही निविदा जिंकली आहे. मात्र राज्य सरकारनं वारंवार निविदा रद्द करून हा प्रकल्प अदानीला आंदण म्हणून देताना जनतेच्या 3 हजार कोटींचं नुकसान केल्याचा आरोपही कंपनीकडून करण्यात आला आहे. पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यासाठी कंपनीनं आधीच 4 अब्ज डॉलरचा निधी राखीव ठेवला आहे. तसेच प्रचंड मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जे आधुनिक तांत्रिक कौशल्य लागतं तेदेखील त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. असा दावाही सेकलिंकच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला आहे
