देशात नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे असं डबल इंजिन असणार्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे परंतु जनतेच्या वाट्याला मात्र हे वर्ष म्हणजे धुळवडीच वर्ष ठरलं आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्ष म्हणजे सत्ताधारी फडणवीस – शिंदे सरकार आणि दुसरीकडे विरोधी पक्ष असलेले राष्ट्रवादी- ठाकरे शिवसेना – काँग्रेस या सर्वांनी वर्षभर केवळ एकमेकांवर कुरघोडी करणारी विधाने करणे तसेच चिखलफेक करणे एवढाच उद्योग करण्यात धन्यता मानली आहे.
ईडी आणि सीबीआय या दोघांच्या जीवावर केंद्रातील भाजपने विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना अडचणीत आणायचे प्रयत्न चालूच ठेवले आहेत तसेच प्रयत्न महाराष्ट्रातही दिसले. राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा सुप्रीम कोर्टात प्रश्र्नंकित झाली.
त्यामुळे अवकाळी पाऊस, उशिरा आलेला पाऊस इत्यादी अडचणींकडे दुर्लक्ष केले गेले. 75 हजार नोकरी देण्याचा विषय सहा सात वर्ष प्रलंबित असून काही मोठे उद्योग राज्याबाहेर गेले आहेत. असंघटित घरकामगार, रिक्षाचालक यांच्या महामंडळाचे प्रश्न तसेच प्रलंबित आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश बूट पायमोजे देणार अशी घोषणा जाहिरातीतही केली पण प्रत्यक्षात मात्र फक्त वंचित गटातील मुलांना गणवेश दिला गेला आहे. जलयुक्तशिवारा बाबत घोषणा मोठ्या केल्या गेल्या आहेत परंतु मार्च २३ अखेर परिस्थिती अतिशय वाईट होती. कोल्हापूर , अकोला सारख्या काही शहरांमध्ये दंगली घडल्या तर खारघर येथे सरकारी कार्यक्रमात नागरिकांचे जीव गेले. कोयता गॅंग, मुलींचे अपहरण अश्या घटना वाढताना गृहखात्याचे अपयश दिसत आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही तसेच स्थानिक स्वराज्य निवडणुका सुद्धा घेणे टाळले जात आहे,त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी प्रशासनाच्या हातामध्ये सत्ता आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून शहरी भाग ताब्यात घेण्याबाबत राज्य सरकार कोणतीही सक्रियता दाखवत नाही.
सर्वच समाज घटकांचे प्रश्न प्रलंबित रहात असल्याने हे प्रस्थापित सत्ताधारी आणि प्रस्थापित विरोधक यांची जुगलबंदी हताशपणे पाहत आहे.
मुकुंद किर्दत, आम आदमी पार्टी
