पुणे-माणसाची जेव्हा प्रगती होते ती वेगवेगळ्या टप्प्यात होते. आर्थिक प्रगती, सामाजिक प्रगती, वैचारिक प्रगती तशी आपली एका टप्प्यावर प्रगती झालेली आहे. परंतु विधवा महीलांबरोबर काम करताना आपल्याला अजूनही खूप प्रयत्न करण्याची गरज दिसून येते. केंद्र व राज्य सरकारने विधवा महिलांच्या संरक्षणासाठी कठोर पावले उचलावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेच्या उपसभापती आणि स्त्री आधार केंद्र पुणेच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे.
दिल्ली येथील मुक्ती अभियान राष्ट्रीय आयोजित राष्ट्रीय विधवा महिला परिषदेत दृकश्राव्य माध्यमातून बोलताना त्या म्हणाल्या की, ‘आज आपण एका विशिष्ट टप्यावर येऊन पोहोचलो आहोत. मात्र, पुढे अजून काम करण्यासाठी आपल्याला एकजूट होण्याची गरज आहे. आजही अनेक ठिकाणी रितीपरंपरानुसार एखादी महिला विधवा झाली तर महिनोन्महिने तिचे घराबाहेर पडणे बंद केले जाते. आजूबाजूची कामे करण्यासाठी, अनेक निर्णय घेण्यासाठी जमीन- जुमल्याचे काम करण्यासाठी, मुलांच्या शिक्षणाची काम करण्यासाठी तिला इतर व्यक्तींवर, अवलंबून राहावे लागते. आणि त्याचा परिणाम असा होतो की, अनेक वेळेला प्रॉपर्टीचा किंवा अनेक गोष्टींचा हक्क या महिला दुसऱ्यांच्या हातात देऊन बसतात.
कुठल्याही धर्माची महिला असली तरी दहा ते पंधरा दिवसांमध्ये सगळे विधी संपू शकतात आणि त्यानंतर ती स्वतःच्या आयुष्याचा ताबा घेऊ शकते आणि तो घेतलाही पाहिजे. तसेच अनेकदा अनेक लोक या महिलांना मदत करण्यासाठी येतात, परंतु त्या वेळी देखील थोडे जागरूक राहून समोरील व्यक्तीचा मदत करण्याचा हेतू काय आहे? याचा विचार केला पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.
