मुंबई :- राज्य शासनाचे विविध विभाग आपल्या वेगवेगळ्या उपक्रम आणि योजनांसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करतात. मात्र, आता भविष्यात त्यामध्ये अधिक समन्वयाची आवश्यकता भासणार असून त्यासाठी ‘महाराष्ट्र मिशन ड्रोन’ प्रकल्पाला तत्वतः मान्यता देण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र ड्रोन मिशनबाबत बैठक झाली. यावेळी अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, प्रधान सचिव आभा शुक्ला, प्रधान सचिव पराग जैन, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सध्या ‘आयआयटी’ येथे या मिशनची सुरूवात करण्यात यावी, नंतर यामध्ये अधिक सुसुत्रता आणण्यात यावी. शेतीच्या विविध कामांचे पूर्ण चक्र आपण याद्वारे संनियंत्रण करु शकतो. शेती क्षेत्रासाठी हे अत्यंत उपयुक्त ठरेल. प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे तसेच यासंदर्भातील आदर्श कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
‘आयआयटी’चे अधिष्ठाता मिलिंद अत्रे यांनी सादरीकरण केले. जागतिक दर्जाचे ड्रोन हब तयार करणे, मुख्यालय स्थापन करणे, त्याचे विकेंद्रीकरण करणे, या सर्व यंत्रणा उभारण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ड्रोन पोर्ट तयार करणे, या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करणे, एकात्मिक यंत्रणा उभारणे, ही कामे याअंतर्गत करण्यात येतील. विविध क्षेत्रासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरेल, कृषी क्षेत्रात या तंत्रज्ञानामुळे मोठे बदल घडू शकतात. उद्योग क्षेत्रालाही याद्वारे चालना मिळेल, रोजगार निर्मितीलाही याद्वारे चालना मिळू शकेल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
