बालकांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरलेला ग्रॅव्हिट्स फाउंडेशनचा ‘गुड टच बॅड टच’ उपक्रम राज्यभर राबवा-विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

ग्रॅव्हिट्स फाउंडेशनतर्फे चार लाख बालकांपर्यंतपोहोचला ‘गुड टच बॅड टच’ उपक्रमउषा काकडे यांची माहिती; युनिसेफ व ग्रॅव्हिट्स फाउंडेशनतर्फे राज्यस्तरीय परिषद
पुणे : “बालकांचे आरोग्य, विकास, सुरक्षितता, शिक्षण यासाठी युनिसेफ व भारत सरकार यांच्यात सहकार्य करार झाला आहे. याअंतर्गत बालकांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरलेला ग्रॅव्हिट्स फाउंडेशनचा ‘गुड टच बॅड टच’ उपक्रम बालकल्याण व शिक्षण विभागाने राज्यभर राबवावा,” अशी सूचना महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे केली. बाल न्याय अधिनियम आणि बालकांच्या सुरक्षिततेचे इतर कार्यक्रम मराठीमधून उपलब्ध करून देण्याची मोहीम हाती घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
ग्रॅव्हिटस फाउंडेशनच्या संस्थापिका-अध्यक्षा उषा काकडे यांच्या पुढाकाराने युनिसेफ व ग्रॅव्हिटस फाउंडेशनतर्फे ‘बाल आरोग्य, विकास व त्यांचे अधिकार’ या विषयावरील राज्यस्तरीय परिषदेच्या उद्घाटनावेळी डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. या परिषदेला युनिसेफच्या महाराष्ट्र प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर, ‘सिंबायोसिस’च्या संचालिका डॉ. विद्या येरवडेकर, दिग्दर्शिका फराह खान, अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्राचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे, बालनाट्य दिग्दर्शक संजय हळदीकर, बालरोगतज्ज्ञ डॉ. अमिता फडणीस, ऍड. दिव्या चव्हाण, ट्रान्सजेंडर ॲक्टीविस्ट लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, महिला व बालकल्याण उपायुक्त राहुल मोरे, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कारागृह) अमिताभ गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्त्या जुगनू गुप्ता, ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे यांनी विचार मांडले. बालकांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
उषा काकडे म्हणाल्या, “युनिसेफच्या सहकार्याने बालहक्कांबद्दल जागरूकता करण्याच्या उद्देशाने ही परिषद महत्वाची ठरली. बाल आरोग्य व विकास, बालकांची लेखन-वाचन क्षमता आणि पाणी व्यवस्थापनात युवकांचा सहभाग यावर चर्चा झाली. ग्रॅव्हिट्स फाउंडेशनतर्फे ‘गुड टच, बॅड टच’ उपक्रमांतर्गत आजवर चार लाख मुलांना याविषयी मार्गदर्शन केले आहे. युनिसेफच्या सहकार्याने सोलापूर, कोल्हापूर व नागपूर येथे तीन महिन्यांनी परिषद घेणार आहोत.”
अमिताभ गुप्ता म्हणाले, “बालकांना पोलिसांचा आधार वाटावा, यासाठी ‘चाईल्ड फ्रेंडली पोलिस स्टेशन’ची संकल्पना राबविली. कायदा सक्षम आहे. यंत्रणाही योग्य काम करते. परंतु, गुन्हा घडण्याआधी तो समजण्यासाठी संवाद, माहिती नेटवर्क चांगले असावे.”
फराह खान म्हणाल्या, “सामाजिक प्रश्न मांडण्यासाठी चित्रपट प्रभावी माध्यम आहे. बालकांच्या आरोग्य, सुरक्षिततेच्या जनजागृतीसाठी शॉर्टफिल्म, डॉक्युमेंटरी, रील याचा उपयोग करावा.”
पद्मिनी कोल्हापुरे म्हणाल्या, “आपले मूल चांगला नागरिक घडावे, यासाठी पालकांनी संस्कार, चांगला आहार, शिकवण द्यावा. मूल जन्मल्यानंतर करिअर पेक्षा पालकत्व गांभीर्याने घ्यावे. पालकांचे प्रेम बालकाचा मूलभूत अधिकार आहे.”
लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी म्हणाल्या, “भारतामध्ये तृतीयपंथियांसाठी कायदे, धोरण चांगले आहे. मात्र, समाजाचा दृष्टीकोन अजूनही बदलेला नाही. युनिसेफने स्त्री-पुरुष यापलीकडे जाऊन ट्रान्सजेंडरचाही विचार करायला हवा.”
डॉ. अमिता फडणीस म्हणाल्या, “चांगले पालकत्व, मुलांचे मानसिक आरोग्य, चांगला आहार यावर लक्ष केंद्रित करावे. जडणघडणीच्या वयात त्यांना चांगली संगत, मुलांशी मुक्तसंवाद, प्रोत्साहन द्यायला हवे.”
राहुल मोरे म्हणाले, “वेगवेगळ्या घटकांतील मुलांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे वस्ती, गावपातळीपासून ते राज्य पातळीवर जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवावेत. त्यांचा सर्वांगीण विकास, सुरक्षित वातावरण मिळावे.”
डॉ. विद्या येरवडेकर म्हणाल्या, “प्रत्येक मुलीचा आदर करण्याचा संस्कार पालक व शिक्षकांनी द्यावा. मुलांशी मोकळेपणाने संवाद व त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे. मोबाईल, इंटरनेटचा वापर पालकांनी मर्यादित करावा.”
संजय हळदीकर म्हणाले, “बालनाट्याच्या माध्यमातून जागृतीचे प्रभावी काम होईल. नाटक ही बालकांची सांस्कृतिक गरज असून, ‘गुड टच बॅड टच’ यासारखे विषय नाट्य व पथनाट्यातून मांडणार आहे.”
ऍड. दिव्या चव्हाण यांनी सांगितले की, न्यायालयातील वातावरण बालस्नेही व्हावे, यासाठी ‘चाईल्ड फ्रेंडली कोर्ट’ कल्पनेचा विचार व्हावा.” जुगनू गुप्ता, स्वाती मोहापात्रा, अरुण खोरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. लीना सलढाणा-जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले. संघमित्रा खोरे यांनी आभार मानले.