• केवळ 4 तासात संबंधित शेतकऱ्याच्या बँक खात्यामध्ये कर्जाची रक्कम जमा होते.
• जागतिक बँक अर्थसहाय्यित मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट प्रकल्प) अंतर्गत गोदाम पावतीवर ऑनलाईन कर्जाचे वितरण.
• ब्लॉक चेन संगणक प्रणालीचा यशस्वी वापर.
• महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या मदतीने आजपर्यंत 100 कोटी कर्जाचे वितरण.
आपल्या शेती मालाला योग्य भाव येईपर्यंत मालाची साठवणूक करण्यासाठी शेतकरी आपली उत्पादने वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवतात. अशा मालाच्या तारणावर, मुल्याच्या 70% इतका कर्जपुरवठा केवळ 9% व्याजदराने करण्याचे धोरण राज्य सहकारी बॅंकेने सन 2020 पासून आखले आहे.
या योजनेसाठी राज्य बँकेला, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ व व्हर्ल कंपनी व जागतिक बँक अर्थसहाय्यित मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट प्रकल्प) अंतर्गत विकसीत केलेल्या ब्लॉक चेन संगणक प्रणालीचे सहकार्य लाभले आहे. आजतागायत या योजनेअंतर्गत प्राफ्त झालेल्या 4,543 अर्जाद्वारे बॅंकेने रु.100 कोटी रुपयांचे यशस्वी कर्ज वाटप केले आहे.
कर्ज प्रक्रिया पध्दतः
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या राज्यामधील 202 ठिकाणी वखार केंद्रांमधून शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या मालापोटी त्यांना कर्जाची आवश्यकता असल्यास, संबंधित वखार केंद्राद्वारे बॅंकेने पुरस्कृत केलेला विहीत नमुन्यातील अर्ज व इतर आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता वखार महामंडळाकडून केली जाते. के.वाय.सी. नुसार आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता एकदाच केली जाते. सदर दस्तऐवज ब्लॉक चेन प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने बॅंकेस प्राफ्त होतात. कागदपत्रांची छाननी होऊन, संबंधित गोदाम पावतीवर ऑनलाईन पध्दतीनेच बॅंकेच्या कर्ज बोजाची नोंद होते. त्यानंतर वखार महामंडळाने निश्चित केलेल्या मुल्याच्या 70% इतकी रक्कम कर्ज मागणी केलेल्या शेतकऱयाच्या बँक खात्यावर आरटीजीएस/एनईएफटीद्वारे कर्जाची रक्कम वितरीत केली जाते. या सर्व प्रक्रियेस जास्तीत जास्त 4 तासांचा कालावधी लागतो. या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱयास बँकेत यावे लागत नाही. किंबहुना शेतकरी व बॅंक यांची भेटच होत नाही. या कर्जाची मुदत 6 महिने असल्याने सदर मुदतीत आवश्यकतेनुसार कर्जाची परतफेड करुन शेतकरी मालाची सोडवणूक व विक्री करतात.
2
अत्यंत जलद पध्दतीने होणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना जशी तातडीची आर्थिक मदत मिळते, तसेच योग्यवेळी माल बाजारात विक्री करणे शक्य असल्याने त्याचा फायदाही होतो.
राज्य सहकारी बँकेच्या मुंबई येथील कार्यालयाद्वारे या कर्जाचे वितरण होत आहे. आजपर्यंत प्राफ्त झालेल्या एकूण 4,543 शेतकऱ्यांच्या अर्जापोटी केलेल्या 100 कोटी कर्जवितरणापैकी एकूण 2,555 शेतकऱ्यांनी सुमारे 55 कोटी इतक्या कर्जाची परतफेड केली असुन उर्वरित 1,988 शेतकऱ्यांकडे 45 कोटींची येणे बाकी आहे.
याच धर्तीवर विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता बॅंकेची प्रस्तावित कर्ज योजना
विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कापूस व पणन महामंडळातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाअंतर्गतही शेतकऱ्यांना अशाच प्रकारे कर्जपुरवठा करण्याचे राज्य बँकेचे धोरण प्रस्तावित आहे.
त्यासाठी बँकेचे प्रशासक व इतर अधिकाऱ्यांनी नुकतीच नागपूर येथे स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाअंतर्गत कापूस व पणन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी भेट घेउढन चर्चा केली आहे.
या योजनेमध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट स्थापन केले जाणार असून, महामंडळातर्फे या शेतकऱ्यांच्या कापसाची प्रत उंचवण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून अशा कापसाचे जिनिंग प्रेसींग करुन त्याच्या गाठी बनविणे, योग्य भाव येईपर्यंत त्याची साठवणूक महामंडळाच्या गोदामामध्ये करणे, अशा कापसाचे योग्य वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ई-ऑक्शनद्वारे विक्री करणे इ. सर्व कामे महामंडळाकडून केली जाणार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट कॉटन योजनेअंतर्गत साठवणूक केल्या जाणाऱया कापसाच्या तारणावर अत्यंत जलद रित्या कर्ज मंजूरी व वितरण करुन देण्याची योजना कापूस महामंडळ व ब्लॉक चेनच्या सहकार्याने राज्य बँकेतर्फे लवकरच राबविली जाणार आहे.
