धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाठीही क्लस्टरप्रमाणे सवलती द्या.
‘केरला स्टोरी’प्रमाणे मुंब्रा स्टोरीही बोगस..
मुंबई, दि. १२ जून २०२३
शिंदे फडणवीस सरकारने मुंबईतील क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेसाठी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना देय असलेल्या प्रीमियमवर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० मे २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेला हा निर्णय मुंबईतील चार पाच बिल्डरांच्या फायद्यासाठीच घेतलेला आहे. या निर्णयात शिंदे सरकारने बदल करून ही सवलत सर्व इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी द्यावी अन्यथा काँग्रेस न्यायालयात जाईल असा इशारा माजी मंत्री व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी दिला आहे.या पत्रकार परिषदेला प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे व भरतसिंह उपस्थित होते.
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना नसीम खान म्हणाले की, मुंबई व उपनगरात आज २० हजारांपेक्षा जास्त इमारती धोकादायक आहेत. यातील ९ हजार इमारतीतील ५० हजार लोकांना अतिधोकादायक इमारत असल्याने मुंबई महानगरपालिका जबरदस्तीने घरातून बाहेर काढत आहे. या लोकांच्या पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. या लोकांनी फुटपाथवर रहायचे काय? या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर आहे पण शिंदे सरकारची क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेतील सवलत या लोकांना लागू होत नाही.
मुंबई विमानतळ परिसरातील सहार गाव, अंधेरी, कुर्ला भागातील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची गरज आहे पण नागरी विमान वाहतूक विभागाच्या नियमांमुळे त्यांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. या भागात १५ ते २० मजल्यांच्या इमारतींना परवानगी दिल्याशिवाय क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबवताच येत नाही. केवळ चार पाच बिल्डरांना फायदा होत असलेली क्लस्टर योजना सवलत मुंबई व उपनगरातील हजारो इमारतींनाही झाला पाहिजे ही काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे असे नसीम खान म्हणाले.
‘केरला स्टोरी’प्रमाणे मुंब्रा स्टोरीही बोगस..
मुंब्र्यात ४०० लोकांचे धर्मांतरण केल्याचा दावा केला जात आहे पण त्यात तथ्य नाही. उत्तर प्रदेशातील गाजियाबाद पोलीसांनी फोनवरील संभाषणावरून येथे येऊन एकाला अटक करून धर्मांतरणाच्या मुद्द्याला प्रसिद्धी देण्याचे काम केले. ४०० लोकांच्या धर्मांतरण झाले असेल तर सरकराने त्या लोकांची यादी जाहीर करावी आव्हान नसीम खान यांनी दिले आहे.
केरला स्टोरीमध्ये चित्रपटात ३० हजार महिलांचे धर्मांतरण करुन आयसीस मध्ये भरती करण्यात आल्याचा खोटा दावा करण्यात आला होता. हा चित्रपट कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी प्रदर्शीत केला. या चित्रपटाचे प्रमोशन स्वतः पंतप्रधान मोदींनी केले. पण केरला स्टोरीचे प्रकरण हाय कोर्टात गेल्यावर चित्रपट निर्मात्यांनेच हा चित्रपट खऱ्या घटनेवर नाही तर काल्पनिक आहे हे स्पष्ट केले. कर्नाटकात केरला स्टोरीच्या माध्यमातून हिंदू मुस्लीम वाद निर्माण करुन त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला कर्नाटकच्या लोकांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. केरला स्टोरी ही बोगस होती तशीच मुंब्रा स्टोरीही बोगस आहे, असे नसीम खान म्हणाले.
