नवी दिल्ली-केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात आम आदमी पक्षाने रविवारी दिल्लीत रॅली काढली. या रॅलीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाषण केलं. 2011 मध्ये केजरीवाल यांनी रामलीला मैदानावर जनतेला संबोधित केले होते. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचा हा काळ होता. बरोबर 12 वर्षे त्यांनी याच मैदानातून राजकीय सभेला संबोधित केले.केजरीवाल पंतप्रधानांना हुकूमशहा म्हणत म्हणाले- आज आपण देशातून हुकूमशाही सरकारला हाकलण्यासाठी रामलीला मैदानात आलो आहोत.ते म्हणाले- देशाचे पंतप्रधान म्हणतात की, माझा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास नाही. त्यांना खूप अहंकार आहे. देशातील लोकशाही नष्ट होत आहे. याला म्हणतात हुकूमशाही, हिटलरशाही.
केजरीवाल यांनी चौथी पासच्या राजाची कहाणी सांगितली. म्हणाले- या कथेत राणी नाही. कथा सांगताना केजरीवाल यांनी नोटाबंदी, बनावट पदवीचा उल्लेख केला. त्यांनी नाव न घेता अदानी आणि ब्रजभूषण प्रकरणावर भाष्य केले. म्हणाले-
- महागाईवर केजरीवाल म्हणाले- चौथी पास राजाला काहीच कळत नाही : भाषणात केजरीवाल यांनी महागाईचा उल्लेख केला. ते म्हणाले – महागाई वाढत आहे. पेट्रोल, दूध, भाजीपाला महागला आहे. एलपीजी सिलिंडरची किंमत आता एक हजार रुपयांच्या पुढे गेली आहे. त्यावर नियंत्रण कसे ठेवावे हे त्यांना समजत नाही. चौथी पास राजाला देश कसा चालवायचा हेही कळत नाही.
- नोटाबंदीवर म्हणाले – 2000 रुपयांची नोट टिकेल की जाईल हे पंतप्रधानांना माहीत नाही हे कसे पंतप्रधान आहेत, ज्यांना माहित नाही की 2000 रुपयांची नोट टिकेल की जाईल. तुम्ही समजूतदार पंतप्रधान निवडला असता तर असे झाले नसते.
- केजरीवाल पुढे म्हणाले, सगळीकडे बेरोजगारी आहे, ती कशी सोडवायची ते समजत नाहीये. सर्वत्र भ्रष्टाचार आहे, तो कसा दुरुस्त करायचा हे त्यांना कळत नाही. जीएसटीमुळे व्यापारी त्रस्त आहेत, ते कसे सोडवायचे हे त्यांना माहिती नाही
केजरीवाल म्हणाले – भाजप नेते मला रोज शिवीगाळ करतात
दिल्लीचे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, भाजप नेते मला रोज शिवीगाळ करतात. मला काही फरक पडत नाही. ते माझ्याबद्दल काय म्हणतात याने काही फरक पडत नाही. मला लोकांचा गैरवापर कसा करावा हे माहित नाही. मी दिवसभर कामात व्यस्त असतो. तुम्ही मला काम करण्याची संधी दिली आणि मी २४×७ काम करतो.
केजरीवाल यांच्याशिवाय कपिल सिब्बल यांनीही केंद्र सरकारवर संविधानाची थट्टा केल्याचा आरोप केला. सिब्बल म्हणाले, केंद्रात बसलेल्या सरकारला सर्व अधिकार नोकरशहांना द्यायचे आहेत, त्यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे कोणतीही सत्ता ठेवायची नाही. हा कसला विनोद आहे.
केंद्राने दिल्लीत आणलेल्या अध्यादेशाबद्दल…
दिल्ली सरकार आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्या विरोधात अनेक वर्षे संघर्ष सुरू होता. अधिकारी कोणाच्या आदेशाने काम करायचे यावरून दोघांमध्ये भांडण सुरू होते. सीएम केजरीवाल म्हणाले की एलजी सरकारला काम करू देत नाही. त्याचवेळी राजधानीचे काही निर्णयही माझ्या अखत्यारीत येतात, असा दावा एलजीने केला. या लढ्याबाबत आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
‘आप’ सरकार सर्वोच्च न्यायालयात का पोहोचले?
प्रकरण 1: दिल्लीतील विधानसभा आणि सरकारचे कामकाज ठरवण्यासाठी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार (GNCTD) कायदा, 1991 आहे. केंद्र सरकारने 2021 मध्ये त्यात बदल केला. असे म्हटले होते- विधानसभेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्यात सरकारचा अर्थ उपराज्यपाल असेल. सरकार कोणताही निर्णय घेताना एलजीचे मत नक्कीच घेईल.
प्रकरण 2: सहसचिव आणि त्याहून अधिक दर्जाच्या अधिकार्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंग अधिकारांच्या मुद्द्यावरून दिल्लीत सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात भांडण झाले. दिल्ली सरकारला उपराज्यपालांचा हस्तक्षेप नको होता. या दोन्ही प्रकरणांवर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
11 मे : सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार LG काम करेल
सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजी निर्णय दिला की दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांवर केवळ निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण असेल. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने सांगितले – सार्वजनिक व्यवस्था, पोलिस आणि जमीन वगळता, लेफ्टनंट गव्हर्नर इतर सर्व बाबतीत दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार आणि सहकार्याने काम करतील.
19 मे : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला
सात दिवसांनंतर 19 मे रोजी केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. अध्यादेशानुसार, दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा अंतिम निर्णय उपराज्यपालांचा असेल. यात मुख्यमंत्र्यांना कोणताही अधिकार राहणार नाही.
