बँक खात्याच्या क्रमांकात लाभार्थीने केलेल्या वारंवार बदलामुळे, तसेच संबंधिक कार्यक्रम अधिकाऱ्याने नवीन खाते क्रमांक अद्ययावत केला नसल्याने, लाभार्थीने नवीन खाते क्रमांक वेळेवर दिला नसल्याने संबंधित बँक शाखेक़डून अनेक वेतनाचे देयक व्यवहार नाकारले जात आहेत, असे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
विविध भागधारकांशी केलेल्या सल्लामसलतीनंतर, असे नाकारण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी; थेट लाभार्थी हस्तांतरणच्या माध्यमातून वेतन देण्यासाठी एबीपीएस हा सर्वोत्कृष्ट मार्ग आहे असे आढळले आहे. त्यामुळे लाभार्थींना आपले वेतन वेळेवर मिळण्यासाठी सहाय्य होणार आहे.
योजनेच्या डेटाबेसमध्ये एकदा आधार क्रमांक अद्यय़ावत केल्यानंतर, स्थळ बदलल्यामुळे किंवा बँक खात्यातील बदलामुळे लाभार्थीला आपला खाते क्रमांक वारंवार अद्ययावत करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या आधार क्रमांकाशी खाते क्रमांक जोडला गेला आहे, त्या खाते क्रमांकात रक्कम थेट जमा केली जाईल. लाभार्थींचे एकापेक्षा अधिक बँक खाती असतील तर, जे मनरेगाच्या संदर्भात असे क्वचितच आढळले जाते, लाभार्थीला आपले बँक खाते निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
जेथे आधार क्रमांक डीबीटी म्हणजे थेट लाभ हस्तांतरणशी संलग्न आहे, तेथे यशस्वीतेची टक्केवारी 99.55 टक्के अशी उच्च आहे, असे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची आकडेवारी सांगते. जेथे खात्याशी आधारित देय व्यवहार केले जातात , तिथे यशाचे प्रमाण 98 टक्के आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत, 2017 पासून एबीपीएस प्रणाली उपयोगात आणली जात आहे. प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला सार्वत्रिक आधार क्रमांकाची उपलब्ध केल्यानंतर, आता भारत सरकारने योजनेंतर्गत लाभार्थींना एबीपीएस पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जी खाती एबीपीएसशी संलग्न आहेत, त्यांना एबीपीएसच्या माध्यमातून वेतन जमा केले जाईल, ज्याचा अर्थ वेतन जमा करण्याची हा सर्वात सुरक्षित आणि जलद मार्ग आहे.
14.28 कोटी सक्रीय लाभार्थींपैकी, 13.75 कोटी लाभार्थ्यांचे आधार संलग्नीकरण झाले आहे. य़ातील 12.17 कोटी आधार संलग्नीकरण हे अधिकृत ठरले आहेत. यातील 77.81 टक्के लाभार्थी एबीपीएससाठी अगोदरच पात्र ठरले आहेत. मे 2023 महिन्यात, योजनेचे 88 टक्के वेतन हे एबीपीएसच्या माध्यमातून वितरीत केले गेले आहे.
य़ूआयडीएएलच्या आकडेवारीनुसार, देशातील 98 टक्क्यांहून अधिक प्रौढ व्यक्तींकडे आधार क्रमांक आहे. एखाद्या व्यक्तीला आधार क्रमांक हवा असेल तर तो किंवा ती संबंधित सक्षम एजन्सीकडे जाऊन किंवा जवळच्य आधार केंद्राला भेट देऊन मिळवू शकते.
100 टक्के एबीपीएस पद्धती लागू करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशातील सर्व राज्यांना शिबीरे आयोजित करण्याची तसेच लाभार्थींचा पाठपुरावा करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
जो लाभार्थी काम मागण्यासाठी येईल त्याला आधार क्रमांक पुरवण्याची विनंती करण्यात यावी पण तो नसला तर त्या आधारावर त्याला काम नाकारले जाऊ नये, असे सर्व राज्यांना मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
जर एखादा लाभार्थी कामाची मागणी करत नसेल तर त्या प्रकरणात एबीपीएससाठी त्याच्या किवा तिच्या पात्रतेच्या असलेल्या दर्जाचा परिणाम कामाच्या मागणीवर होणार नाही.
कामगार एबीपीएससाठी पात्र नाही, या कारणामुळे जॉब कार्ड रद्द केले जाणार नाहीत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही मागणी चालित योजना असून विविध आर्थिक घटकांचा तिच्यावर परिणाम होत असतो.
