(लेखक- प्रा. नंदकुमार काकिर्डे)
रिझर्व बँकेने गेल्या शुक्रवारी मोठी घोषणा करून दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून मागे घेतल्या. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी या नोटा बाजारात सादर केल्या होत्या. रिझर्व बँकेला असे वाटते की मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा या नोटांमध्ये दडलेला आहे किंवा बाजारात बनावट नोटांचा सुळसुळाट झाला आहे. तसेच कर चुकवण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. याची सत्यता आणखी काही महिन्यांनी माहित पडेल. मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर या निर्णयाचा मोठा आघात होण्याची शक्यता आहे. या धक्कादायक पण आश्चर्यजनक कृतीचा घेतलेला मागोवा.
शुक्रवार दिनांक 19 मे रोजी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने एक घोषणा करून भारतीय चलनातील दोन हजार रुपयांची नोट मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. रिझर्व बँकेची ही कृती सकृता दर्शनी खूप विचारांती घेतलेली दिसत नाही व एक झटका देणारा निर्णय म्हणून त्याकडे पाहावे लागेल. देशातील कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना आळा घालणे किंवा काळ्या पैशाची साठवण करून ठेवणाऱ्यांना याचा फटका बसावा अशी अपेक्षा आहे. रिझर्व बँकेच्या म्हणण्यानुसार 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत जनतेने त्यांच्याकडील दोन हजारांच्या नोटा बँकेत डिपॉझिट कराव्यात किंवा त्या बदलून घ्याव्यात. त्यानंतर गेल्या रविवारी रिझर्व बँकेने असेही स्पष्ट केले की 30 सप्टेंबर नंतर या नोटांचे कायदेशीर अस्तित्व कायम राहणार आहे. रिझर्व बँकेच्या “क्लीन नोट” म्हणजे स्वच्छ करकरीत नोटा धोरणानुसारया चलनातील नोटा मागे घेण्यात येत आहेत. खरंतर यामुळे फार मोठी धक्कादायक गोष्ट घडते असे नाही कारण सध्याच्या देशाच्या ‘एकूण चलनामध्ये अकरा टक्क्यांपेक्षा कमी मूल्यांच्या या दोन हजारांच्या नोटा आहेत. मार्च 2018 मध्ये हे मूल्य 37 टक्के होते. 2019 मध्ये हे मूल्य 31.2 टक्के होते खरे तर गेले काही वर्ष या नोटा बाजारातून अदृश्य झाल्यासारख्याच होत्या. त्यामुळे 2022 या वर्षात त्याचे प्रमाण 13.8 टक्के इतके खाली येऊन मार्च 2023 अखेर ते अजून खाली आलेले होते. त्यामुळे या दोन हजारांच्या नोटा खूप खराब झाल्या असतील किंवा फाटलेल्या असतील अशी शक्यता खूप कमी आहे. त्यामुळे रिझर्व बँकेने म्हणजे केंद्र सरकारने या नोटा चलनातून मागे घेण्यामागे बराच काही अर्थ दडलेला आहे. निवडणुकांपासून अनेक व्यवहारांमध्ये काळ्या पैशाचा राजरोस वापर केला जातो. त्याला आळा घालण्यासाठी ही स्वच्छता मोहीम राबवली जात असण्याची दाट शक्यता वाटते. त्यामुळे बँकांमध्ये या नोटा डिपॉझिट करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्त्या बाजारात वापरल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी प्राप्तिकर खात्याला विशेष सूचना देऊन त्यांना याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. मात्र देशातील निरपराध नागरिकांना याचा अनपेक्षित फटका किंवा त्रास होण्याची दाट शक्यता आहे. रिझर्व बँकेला हा निर्णय घेताना ते अपेक्षित नसले तरीसुद्धा आणखी चांगल्या पद्धतीने हा निर्णय राबवून सर्वसामान्यांना होणारा त्रास वाचवता आला असता असे वाटते. मोदी सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून या दोन हजारांच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाकडे पहावे लागेल. एका अर्थाने ही नोटबंदी नसली तरी त्याचा परिणाम काय होतो ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. जनतेला दिलेला सुमारे चार महिन्यांचा कालावधी हा वाजवी आहे किंवा कसे हे अखेरच्या तारखेलाच कळेल. 2016 मधील नोटबंदीच्या वेळी 500 आणि 1000 रुपयाच्या नोटा यात असलेला काळा पैसा बाहेर काढण्याची कल्पना होती. परंतु प्रत्यक्षात दोन हजार रुपयांच्या नोटांच्या माध्यमातून काळा पैसा दडवलेला असण्याची शक्यता सरकारला आजही वाटते असा त्याचा अर्थ आहे.
आज भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक बाजारपेठेत पाचव्या क्रमांकाची आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय हा योग्य ठरतो किंवा कसे हे सुद्धा काही काळानंतर स्पष्ट होईल. मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा बाहेर आल्या तर अर्थव्यवस्थेसाठी ती चांगलीच गोष्ट होणार आहे त्याचप्रमाणे जर काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर त्यात दडलेला असेल तर तोही बाहेर काढता येऊ शकेल. या उद्दिष्टांत बाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु चलनातून या नोटा रद्द करण्याच्या किंवा बाद करण्याच्या निर्णयातून हे काही साध्य होईल अशी शक्यता वाटत नाही. देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ1.30 टक्के या नोटा आहेत.ही रक्कम साधारणपणे 3.62 लाख कोटी रुपये इतकी होते. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की या सर्वच्या सर्व अस्तित्वात असलेल्या दोन हजारांच्या नोटा म्हणजे काळा पैसा निश्चित नाही. सर्वसामान्य जनतेकडे अशा मोठ्या रकमेच्या नोटा घरामध्ये निश्चित असण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणजे देशात अस्तित्वात असलेली सर्वच रोख रक्कम म्हणजे काळा पैसा नव्हे. तसेच दोन हजार रुपयांच्या नोटांमध्ये तो साठवणे म्हणजे ही बेकायदेशीर ठरत नाही.असे असताना हळूहळू या नोटा रद्दबातल करत जाणे हा योग्य मार्ग होता व तो तसाच काही काळ सुरू ठेवणे रोख रकमांच्या व्यवहाराच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक होते.छोटे व्यापारी किंवा उद्योजक धंदेवाईक यांना व्यवहारामध्ये खेळते भांडवल मोठ्या प्रमाणावर ठेवावे लागते.उदाहरणार्थ बांधकाम व्यवसायिकांना किंवा अन्य काही व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोकड रक्कम लागत असते व त्यांना दोन हजारांच्या नोटांमध्ये ही रोकड ठेवणे सोयीस्कर व सुलभ जाते ही वस्तुस्थिती आहे.त्यामुळे दोन हजारांच्या नोटा बाळगणे हे बेकायदेशीर अजिबात नाही.
रिझर्व बँकेने केलेल्या घोषणेनंतर आजही बाजारात मोठ्या प्रमाणावर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.या नोटा बँकांमधून बदलून घेत असताना प्रत्येकाला आधार कार्ड किंवा अन्य काही ओळखपत्र सादर करणे याची गरज नाही. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अशा प्रकारची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे ही स्पष्ट केले आहे.तरीही गेल्या दोन दिवसात पेट्रोल पंप किंवा कोणत्याही दुकानांमध्ये या दोन हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारल्या जाताना दिसत नाहीत. यामुळे सर्वसामान्यांच्या अडचणीत थोडीशी वाढ होत असल्याचे दिसते.जर 30 सप्टेंबर नंतर या नोटा कायद्याने चलनात राहणार असतील तर ही अंतिम तारीख जाहीर करण्याचे कारण काय होते हे सर्वसामान्यांना स्पष्ट झालेले नाही. देशात काळा पैसा नाही असे कोणीही म्हणणार नाही.कदाचित ही मंडळी सरकार पुढे दोन पावले जाऊन वेगळ्या मार्गाने काळा पैसा साठवतात.सोन्यामध्ये केलेली गुंतवणूक ही मोठ्या प्रमाणावर काळ्या पैशातील असते हे उघड गुपित आहे. हे गुंतवणूक सध्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे हे बाजारातील आकडेवारीवरून दिसते.देशातील सर्व प्रमुख बाजारपेठांमध्ये गेल्या काही दिवसात सोने चांदी व दागिन्यांमध्ये खरेदीमध्ये जवळजवळ पंधरा ते वीस टक्के वाढ झालेली आहे. दोन हजारांच्या नोटांमध्ये सोन्याची खरेदी केली तर दहा ग्रॅम चा भाव प्रचलित 63 हजारांवरून 67 ते 68 हजारांच्या घरात गेला आहे ही गोष्ट काळ्या पैशाचे अन्य मार्ग स्पष्ट करते. अनधिकृत बाजारातून डॉलरची खरेदी वाढत आहे. हा सुद्धा काळा पैसा साठवण्याचा मार्ग आहे.अनेक वेळा महागडी गृहपयोगी उपकरणे,पशुधन खरेदी किंवा महागड्या गाड्यांची खरेदी अशा मार्गातूनही काळा पैसा वाचवला जातो. प्राप्तिकर खात्याला याची कल्पना नाही असेही नाही. नोटाबंदी नंतरही देशात काळा पैसा आहे ही वस्तुस्थिती आहे. तो बाहेर काढण्यासाठी दोन हजारांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय कदाचित योग्य असा वाटू शकतो. यानिमित्ताने बँकांच्या ठेवींमध्ये जर चांगली वाढ होत असेल तर ते निश्चित चांगले आहे.एका बाजूला कर्ज घेण्यासाठी प्रचंड मागणी आहे परंतु ठेवी ठेवण्यासाठी तेवढी निकड वाटत नाही. या निमित्ताने ठेवींमध्ये वाढ झाली तर ती चांगली गोष्ट आहे परंतु काळा पैसा याच मार्गाने बाहेर पडेल असे सध्या तरी वाटत नाही. तो बाहेर काढण्यासाठी अन्य मार्गांचा वापर करणे हे शहाणपणाचे .
त्यामुळेच हा सारा प्रकार कबुतराच्या खुराड्यांमध्ये एखादी मांजर सोडण्यासारखा आहे असे वाटते.सर्वसामान्य जनतेमध्ये विनाकारण घबराट निर्माण करण्यामुळे अर्थव्यवस्थेला निश्चित प्रतिकूल फटका बसतो. अशा निर्णयांमुळे भारतीय रुपयाच्या चलनावर विश्वास ठेवावा किंवा कसे अशी भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली तर ते आश्चर्यकारक ठरणार नाही. आपल्या चुकांमधून सरकारने नेहमी शिकावे ही अपेक्षा असते.जर आपण त्यातून काही शिकलो नाही तर देशाच्या सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा विनाकारण त्रास होतो हे प्रशासनाच्या तसेच सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात येणे आवश्यक आहे. दोन हजारांच्या नोटा मागे घेण्याचा निर्णय हा त्याचाच एक भाग ठरत आहे की गोष्ट दुर्दैवी आहे.
(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
