पुणे,दि.१२: प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्याम चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ७८ हजार २०६ प्रलंबित दावे निकाली काढून पुणे जिल्ह्याने राज्यात पुन्हा एकदा प्रथम स्थान पटकावले. सतत नवव्यांदा जिल्ह्याने दावे निकाली काढण्यातील प्रथम स्थान कायम ठेवले आहे.
लोक अदालतीमध्ये बँकेचे कर्जवसूली १ हजार २७७, तडजोड पात्र फौजदारी ७ हजार ८१९, वीज देयक २४७, कामगार विवाद खटले ७, भुसंपादन ११८, मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण १२५, वैवाहिक विवाद २१७, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ॲक्ट १ हजार ५२५, इतर दिवाणी ६७४, महसूल २०३, पाणी कर ६१ हजार ९९०, ग्राहक विवाद ६ आणि इतर ३ हजार ९९८ प्रकरणे अशी एकूण ७८ हजार २०६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
तडजोडीसाठी ठेवण्यात आलेल्या २ लाख २४ हजार ५१६ दाव्यापैकी १३ हजार ७९५ दावे निकाली काढण्यात येऊन ७० कोटी ७२ लक्ष ४४ हजार ४२६ रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. वादपूर्व १ लक्ष ९६ हजार ८ प्रलंबित प्रकरणांमधून ६४ हजार ४११ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आणि यात ४६ कोटी ८३ लक्ष ७८ हजार ३८४ तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. एकूण ७८ हजार २०६ प्रलंबित दावे निकाली काढण्यात येऊन ११७ कोटी ५६ लाख २२ हजार ८१० रुपये लक्ष रुपये तडजोड शुल्क म्हणून वसूल करण्यात आले.
लोकअदालतीच्या माध्यमातून विभक्त झालेले संसारही जोडले गेले आहेत. घटस्फोटासाठी अर्ज केलेल्या ६ जोडप्यांनी समुपदेशनानंतर परत एकदा एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी एक जोडपे गेल्या १५ वर्षापासून वेगळे रहात होते. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सुधीर बर्डे यांच्या न्यायालयात हे प्रकरण निकाली काढण्यात आले तर इतर पाच प्रकरणे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी चिंतामण शेळके यांच्या न्यायालयात निकाली निघाले.
सह दिवाणी न्यायाधीश जागृती भाटिया यांनी दोन प्रकरणात वयोवृद्ध व्यक्ती असल्याने दुरदृश्य प्रणालीद्वारे सुनावणी घेतली. जिल्हा न्यायधीश भूषण क्षीरसागर यांच्या पॅनलवर ११३ मोटार अपघात प्रकरणात विविध विमा कंपन्यांकडून गरजूंना नुकसान भरपाई मिळाली. दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर राजेंद्र तांबे यांच्या पॅनलवर घेण्यात आलेल्या १८२५ प्रकारणांपैकी ११८ जमीन अधिग्रहण प्रकरणे निकाली काढण्यात येऊन ११ कोटी ९५ लाख ३९ हजार रुपये एवढी रक्कम वसूल करण्यात आली.
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे घेण्यात आलेल्या आठ राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये ९ लाखापेक्षा जास्त दाखल असलेली व दाखलपूर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. अशा प्रकारे पुणे जिल्ह्याने राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या आयोजनादरम्यान दावे निकाली काढण्यात अग्रेसर राहण्याची परंपरा कायम राखली आहे. या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्ह्याच्या सर्व न्यायालयातील अधिकारी-कर्मचारी, विविध विभागांचे अधिकारी आणि नागरिकांचे चांगले सहकार्य मिळाले आहे.
पुढील लोक अदालत ३० एप्रिल रोजी
पुढील राष्ट्रीय लोकअदालत शनिवार ३० एप्रिल २०२३ रोजी पुणे जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. तरी, सदर लोकन्यायालयामध्ये जास्तीत जास्त पक्षकारांनी सहभागी होवून आपापली प्रकरणे सामंजस्याने व तडजोडीने निकाली काढुन घेण्याचे आवाहन विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर मंगल कश्यप यांनी केले आहे.
