नवी दिल्ली-बंगालमध्ये ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने बंगाल सरकारला चित्रपट पाहणाऱ्यांच्या सुरक्षेची खात्री करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सेन्सॉर बोर्डाकडून चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याच्या विरोधात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यांचे ऐकण्याआधी आम्हालाही हा चित्रपट बघायला आवडेल.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘या चित्रपटात 32 हजार महिलांनी इस्लाम स्वीकारल्याच्या आरोपांवर डिस्क्लेमर टाकला जावा आणि निर्मात्याने 20 मे रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपूर्वी हे काम करावे. जनतेच्या असहिष्णुतेला महत्त्व देऊन कायद्याचा असाच वापर केला तर प्रत्येक चित्रपटाची अशीच अवस्था होईल. कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये या चित्रपटावर सरकारने बंदी घातली होती, तर तामिळनाडूमध्ये थिएटर मालकांनी बंदी घातली होती. कोलकाता आणि मद्रास उच्च न्यायालयांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. या दोन्ही उच्च न्यायालयांचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय उन्हाळी सुट्टीनंतर 18 जुलै रोजी सुनावणार आहे.
तमिळनाडू सरकारनेही चित्रपट निर्मात्यांच्या शॅडो बॅनिंगचे आरोप फेटाळून लावले होते. सरकारने म्हटले आहे की, हा चित्रपट 19 मल्टिप्लेक्समध्ये प्रदर्शित झाला आणि चित्रपट निर्मात्यांकडे कोणताही लेखी पुरावा नाही की चित्रपटाचे प्रदर्शन सरकारने बंद केले आहे
5 मे रोजी मुस्लिम संघटनांनी सुमारे 20 ठिकाणी केरळ स्टोरीचा निषेध केला. त्यानंतर 6 मे रोजी चेन्नईत आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा कोईम्बतूरमध्ये निदर्शने झाली. आंदोलकांवर चेन्नईत 5 आणि कोईम्बतूरमध्ये 4 असे एकूण 9 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
‘द केरला स्टोरी’ हा चित्रपट विविध समाजातील मुलींचे इस्लाममध्ये धर्मांतर आणि त्यांचे ISIS मध्ये समावेश करण्यावर आधारित आहे. त्याचबरोबर मुस्लिम संघटना, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि काही राजकीय पक्ष या चित्रपटाला इस्लाम आणि केरळची बदनामी करणारे म्हणत आहेत.काँग्रेस नेते आणि तिरुअनंतपुरमचे खासदार शशी थरूर यांनी 30 एप्रिल रोजी या चित्रपटाबद्दल ट्विट केले होते. चित्रपटाचे पोस्टर शेअर करताना त्यांनी लिहिले की, ‘ही तुमच्या केरळची कथा असू शकते, ही आमच्या केरळची कथा नाही.’
