पुणे-15 मे 2023
सायबर आणि अंतराळाशी संबंधित नव्याने उदयाला येणाऱ्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी भारताला पूर्णपणे सक्षम बनवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगाने वाटचाल करण्याचा आणि प्रगती साध्य करण्याचा सल्ला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संशोधन संस्थांना दिला आहे. ते आज महाराष्ट्रात पुण्यामध्ये संरक्षणविषयक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान संस्थेच्या(DIAT) 12 व्या दीक्षांत समारंभात बोलत होते. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत विविध देशांमध्ये सातत्याने बदलत राहणाऱ्या राजकीय आणि आर्थिक समीकरणांची राजनाथ सिंह यांनी यावेळी माहिती दिली.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि युद्धाचे डावपेच अतिशय वेगाने निर्माण होत आहेत आणि त्यामुळे सध्या जगाला अनुभव येत असलेल्या नॉन-कायनेटिक आणि संपर्करहित युद्धांना तोंड देण्यासाठी पारंपरिक पद्धतींबरोबरच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात अतिशय वेगाने प्रगती होणे गरजेचे आहे असे संरक्षणमंत्री म्हणाले.
“आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांकडे अधिक जास्त आधुनिक तंत्रज्ञान असेल तर भविष्यात ही बाब आपल्यासाठी चिंताजनक ठरेल. बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञानविषयक प्रगतीच्या दिशेने आगेकूच करणे ही आपल्यासाठी अतिशय तातडीची गरज आहे,” असे त्यांनी सांगितले. ही जबाबदारी आपल्या संस्थांची आहे, असे ते म्हणाले. संरक्षण क्षेत्र म्हणजे एका जागी स्थिर असलेला तलाव नसून एक वाहती नदी आहे. ज्या प्रकारे एखादी नदी आपल्या वाटेत येणाऱ्या अडथळ्यांना ओलांडत पुढे जात राहते त्या प्रकारे आपल्याला सुद्धा सर्व अडथळे पार करून पुढे गेले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
संरक्षण संशोधन आणि अतिशय अचूकता असलेले तंत्रज्ञान यांच्यातील जवळचा संबंध अधोरेखित करत राजनाथ सिंह यांनी डीआयएटी सारख्या संस्थांना केवळ संरक्षण क्षेत्रासाठीच नव्हे तर सामान्य नागरिकांना देखील तितक्याच प्रमाणात फायदेशीर असलेले नवीन नवोन्मेषी संशोधन हाती घेण्याचे आवाहन केले. संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्याच्या सरकारच्या दृष्टीकोनाबाबत सविस्तर माहिती देताना संरक्षणमंत्र्यानी ही संकल्पना म्हणजे सर्वात महत्त्वाचा घटक असून देशातील संरक्षण सामग्रीला बळकटी देण्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे असे सांगितले. त्याचवेळी त्यांनी ही बाब स्पष्ट केली की स्वावलंबन म्हणजे जगापासून वेगळे होणे नव्हे, “ आज संपूर्ण जग एक जागतिक गाव बनले असून वेगळे राहणे शक्य होणार नाही.” स्वावलंबनाचे उद्दिष्ट आपल्या मित्र देशांच्या सुरक्षाविषयक गरजांची पूर्तता करतानाच आपल्या स्वतःच्या क्षमतेने सामग्री/ प्लॅटफॉर्म यांचे उत्पादन करून संरक्षण दलांच्या गरजा भागवणे हे आहे,” असे ते म्हणाले.
संरक्षण उपकरणांच्या आयातीवरील अवलंबित्व भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेमध्ये अडथळा ठरू शकते यावर राजनाथ सिंह यांनी भर दिला. या मुख्य कारणांमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार या क्षेत्रात आत्मनिर्भरत बनण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे ते म्हणाले. “आत्मनिर्भरतेशिवाय, आपण आपल्या राष्ट्रीय हिताच्या अनुषंगाने जागतिक समस्यांवर स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाही. आपण जितकी जास्त उपकरणे आयात करू त्याचा तितका जास्त प्रतिकूल परिणाम आपल्या व्यापार संतुलनावर होईल. निव्वळ आयातदार होण्याऐवजी निव्वळ निर्यातदार होण्याचे आमचे ध्येय आहे. यामुळे केवळ आपली अर्थव्यवस्था मजबूत होणार नाही, तर रोजगाराच्या संधीही वाढतील,” असे संरक्षण मंत्री यावेळी म्हणाले.
स्वावलंबनाला चालना देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने उचललेल्या अनेक पावलांचा संरक्षण मंत्र्यांनी उल्लेख केला. यामध्ये सशस्त्र दलांसाठी 411 प्रणाली /उपकरणे असलेल्या चार सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जाहीर करणे समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी करण्यात आली आहे. या सूचीमध्ये एकूण 4,666 धोरणात्मकदृष्ट्या-महत्त्वाच्या लाईन रिप्लेसमेंट युनिट्स /उप-प्रणाली/ स्पेअर्स आणि घटकांचा समावेश आहे. या उपाययोजना म्हणजे संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करण्याच्या सरकारच्या दृढ वचनबद्धतेचा दाखला असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.
राजनाथ सिंह यांनी नवोन्मेष क्षेत्राला सरकार देत असलेल्या विशेष प्राधान्यावर देखील प्रकाश टाकला. आज भारत हे स्टार्ट अप्ससाठी दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे केंद्र आहे आणि संरक्षण मंत्रालयाकडे सतत नवनवीन कल्पना येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. “डिफेन्स इंडिया स्टार्ट-अप चॅलेंजच्या गेल्या सात आवृत्त्यांमध्ये 6,000 हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले होते. संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाच्या प्रयत्नात भारतीय स्टार्ट-अप्स महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. आता आणखी नवे पेटंट दाखल केले जात आहेत, हे नवोन्मेष सामर्थ्याचे लक्षण आहे,” असेही ते म्हणाले.
सरकारच्या प्रयत्नांमुळे दिसून येत असलेल्या परिणामांवर, संरक्षण मंत्री म्हणाले की आज भारत रायफल, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे, हलकी लढाऊ विमाने आणि स्वदेशी विमानवाहू वाहक तयार करत आहे, असे संरक्षण मंत्र्यांनी सरकारच्या विविध प्रयत्नामुळे मूर्त रुपात दिसत असलेल्या परिणामाबद्दल बोलताना सांगितले. संरक्षण निर्यातीत अलिकडच्या वर्षांत अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. या निर्यातीत 2014 मधील 900 कोटी रुपयांवरून 2022-23 च्या आर्थिक वर्षात 16,000 कोटी रुपयांपर्यंत वृद्धी झाली आहे. भारत अनेक देशांना संरक्षण उपकरणे निर्यात करत आहे.अनेक देशांनी भारताच्या उत्पादन क्षमतेमध्ये स्वारस्य आणि विश्वास दाखवला आहे, असे ते म्हणाले. 2047 पर्यंत मजबूत, समृद्ध, आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी देशाच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्याचे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी केले.
संरक्षण प्रगत तंत्रज्ञान संस्थेचे (DIAT) कुलपती असलेल्या संरक्षण मंत्र्यांनी या दीक्षांत समारंभात 261 M.Tech./ M.Sc उत्तीर्ण विद्यार्थी आणि विविध विषयांत 22 पीएच.डी. मिळवणाऱ्या 22 विद्यार्थ्यांसह 283 विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान केली. याप्रसंगी एकूण 20 सुवर्णपदके बहाल करण्यात आली. राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण प्रगत तंत्रज्ञान संस्थेत हाती घेण्यात आलेल्या विविध संशोधन उपक्रमांचे प्रयोगशाळेतले प्रात्यक्षिकही पाहिले.
