मुंबई -माजी गृहमंत्री अनिल देशमूख यांच्यावर भ्रष्ट्राचाराचे आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त यांचे निलंबन राज्य सरकारने मागे घेतले आहे.
परमबीर सिंह यांचे पोलिस दलातील बेशिस्त वर्तवणूक आणि अनियमितता यासाठी ही कारवाई करण्यात आली होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या कार्यकाळात परमबीर सिंह यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली होती. तत्पूर्वी तत्कालिन राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या परमबीर सिंह यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल असे सांगितले होते.
मार्च २०२० मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांना परमबीर सिंह यांनी पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी अनिल देशमुख यांनी यांनी सचिन वाझे आणि इतर दोन पोलिस अधिकाऱ्यांना शहरातील बार मालकांकडून महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचा आदेश दिला होता असा गंभीर आरोप करत खळबळ माजवून दिली होती. परमबीर सिंह यांच्या पत्रानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्याविरोधात अनेक तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरु झाली होती. त्यानंतर त्यांची कारागृहातून सुटकाही झाली आहे.
खंडणीच्या गुन्ह्यांत फरार घोषित करण्यात आलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह सुमारे सहा महिन्यांच्या अज्ञातवासानंतर अखेर मुंबईत पोलिसांपुढे शरण आले होते. गुन्हेसर्वोच्च न्यायालयाने सिंह यांना ६ डिसेंबपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण मिळाल्यानंतर सिंह यांनी आपण चंदिगडमध्येच असल्याचे स्पष्ट केले होते.
घटनाक्रम
- २९ फेब्रुवारी २०२०: महाविकास आघाडी सरकारने १९८८ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह यांची मुंबईचे ४३ वे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.
- १८ मार्च २०२१ : विरोधकांच्या आरोपांनंतर महाराष्ट्र सरकारने सिंह यांना पोलीस आयुक्तपदावरून दूर केले. सिंह यांची गृहरक्षक विभागात बदली करण्यात आली.
- २० मार्च : आयुक्तपदावरून हटवल्यानंतर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्फोटक पत्र लिहून राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुन्हे शाखेचे वादग्रस्त एपीआय सचिन वाझेंना १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला. सिंह यांनी त्यांच्या तक्रारीसह न्यायालयांमध्येही धाव घेतली, त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणानंतर देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
- ७ एप्रिल : अँटेलिया स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन प्रकरणात सिंह हे राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर चौकशीला हजर झाले.
- २८ एप्रिल : सिंह यांच्याविरोधात अकोल्यातील निरीक्षक बी. आर. घाडगे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.
- ५ मे : सिंह हे प्रकृतीचे कारण देत ५ मेपासून रजेवर गेले.ते त्यांच्या मूळ गावी चंदीगडला गेले होते. आपल्यावर शस्त्रक्रिया झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
- २१ जुलै: सिंह आणि काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी २० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करणाऱ्या भाईंदर येथील विकासक श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्या तक्रारीवरून मरिन ड्राइव्ह पोलिसांनी सिंह यांच्याविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल झाला.
- २३ जुलै: ठाण्यातील कोपरी पोलीस ठाण्याने सिंह आणि इतर चार आरोपींविरुद्ध अपहरण, खंडणी, फसवणूक केल्याप्रकरणी तिसरा गुन्हा खल केला़
- ३० जुलै : व्यापारी केतन तन्ना यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे ठाणे येथील नगर पोलीस ठाण्यात सिंह यांच्याविरोधात चौथा गुन्हा दाखल.
- २० ऑगस्ट: हॉटेल व्यावसायिक आणि नागरी कंत्राटदार बिमल अग्रवाल यांनी केलेल्या आरोपांच्या आधारे सिंह, बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतर तिघांविरुद्ध गोरेगाव पोलीस ठाण्यात पाचवा गुन्हा दाखल.
- १५ नोव्हेंबर: मुंबई गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी परमबीर सिंह यांना ‘फरारी आरोपी’ म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज केला.
- १७ नोव्हेंबर : सिंह यांना फरार घोषित करण्यात आले. त्यानंतर वाळकेश्वर व जुहू येथील घराबाहेर नोटीस लावण्यात आली.
- २२ नोव्हेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी करून ६ डिसेंबपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
- २५ नोव्हेंबर: परमबीर सिंह मुंबईत दाखल, गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाले. गुन्हे शाखेकडून त्यांची चौकशी.
- २९ नोव्हेंबर : परमबीर सिंह निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगापुढे हजर झाले. यावेळी आयोगाने सिंह यांच्याविरोधात जारी केलेला जामीनपात्र वॉरंट रद्द केला व त्यांच्यावर १५ हजार रुपये दंड ठोठावला. पण यावेळी सचिन वाझे यांची परमबीर सिंग भेट चर्चेचा विषय ठरली. सुमारे तासभर दोघे एकत्र गप्पा मारत होते.
- २९-३० नोव्हेंबर : ठाण्यातील कोपरी प्रकरणात सीआयडीकडून सलग दोन दिवस चौकशी.
- २ डिसेंबर : निलंबनाची कारवाई
- १२ मे २०२३ : निलंबनाची कारवाई मागे.
