इस्लामाबाद-
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश उमर अता बांदियाल यांनी गुरुवारी सायंकाळी ऐतिहासिक निर्णय देत माजी पंतप्रधान इम्रान यांना झालेली अटक बेकायदेशीर ठरवत एक तासाच्या सुनावणीनंतर सुटकेचे आदेश दिले. अटकेच्या ४८ तासांच्या आतच इम्रान खान यांची सुटका करत बांदियाल म्हणाले, हायकोर्ट परिसरातून केलेली अटक न्यायपालिकेच्या इतिहासातील सर्वात निंदनीय घटना आहे. ते म्हणाले, इम्रान यांच्या बेकायदेशीर अटकेनंतर ज्या प्रकारे अराजकता माजली ते योग्य नव्हते. आम्हाला देशात शांतता हवी आहे. कोर्टाच्या निकालानंतर भेदरलेले पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी लष्कर प्रमुख असिम मुनीर यांच्यासोबत आणीबाणीची बैठक बोलावली आहे. इम्रान यांना मंगळवारी नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोने ट्रस्टशी संबंधित घोटाळ्यात अटक केली होती. ते एनबीएच्या कोठडीत होते.
इम्रान खान आज इस्लामाबाद हायकोर्टात हजर होतील, पक्षाची बैठक बोलावण्याची शक्यता
इम्रान पोलिस विश्रामगृहातून शुक्रवारी थेट इस्लामाबाद हायकोर्टात हजर होतील. येथे त्यांनी तोशाखाना प्रकरणी जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यांची अटक योग्य ठरवणारे हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक आता इम्रानच्या केसची सुनावणी करणार नाही. इम्रान खान भावी रणनीतीसाठी आपल्या पक्षाची लवकरच बैठक बोलावणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सुप्रीम कोर्टात हजर झाले असता इम्रान गुरुवारी म्हणाले होते, मला देशामध्ये निष्पक्ष निवडणुका हव्या आहेत. पाकमध्ये ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होणे निश्चित आहे, असे सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेवरून दिसते.
सरन्यायाधीश (सीजे) बांदियाल इम्रानला म्हणाले, तुमच्या समर्थकांचा हिंसाचार चुकीचा होता. आपल्या विरोधकांशी चर्चा करून समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करावा, असा सल्ला बांदियाल यांनी इम्रान यांना दिला. ते म्हणाले, पाकमध्ये राजकीयदृष्ट्या समाज विभागला आहे. लोकांचा संताप एवढा वाढला होता की माझ्या घरावरही हल्ला होऊ शकतो, असे मला सांगण्यात आले.
सरन्यायाधीशांनी आता इम्रानच्या पक्षात प्रवेश करावा... पीएमएलएनच्या मरियम नवाज म्हणाल्या, ६० अब्जांच्या घोटाळेबाजाची सुटका केल्यानंतर आता बांदियाल यांनी आपल्या सासूप्रमाणे इम्रानच्या पक्षात प्रवेश केला पाहिजे.
न्या. बांदियाल यांनी एप्रिल २०२२ मध्ये असेम्ब्लीच्या उपसभापतींचा निर्णय फिरवत तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांना अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करण्याचे आदेश दिले होते. बहुमत नसल्याने इम्रान यांना सत्ता गमवावी लागली होती.
२००७ मध्ये मुशर्रफ यांनी आणीबाणी लागू केल्यानंतर बांदियाल यांनी विरोधासाठी हायकोर्ट जज म्हणून शपथ घेण्यास नकार दिला होता.
