राज्याचा कारभार केंद्राच्या हातात जाणार नाही याची काळजी राज्यपालांनी घ्यावी
नवी दिल्ली-सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्लीतील नागरी सेवकांच्या बदली आणि पोस्टिंगच्या अधिकारावर ऐतिहासिक निर्णय दिला. CJI DY चंद्रचूड निकाल वाचत आहेत. सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही सर्व न्यायाधीश सहमत आहोत की, असे पुन्हा कधीही होऊ नये.
आम्ही न्यायमूर्ती भूषण यांच्या 2019 च्या निर्णयाशी सहमत नाही, ज्यात म्हटले होते की दिल्ली सरकारचा संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर अधिकार नाही. जरी एनसीटीडी हे पूर्ण राज्य नसले तरी त्याला कायदे करण्याचा अधिकार आहे.
- कायदे करण्याचे अधिकार केंद्र आणि राज्य या दोघांनाही आहेत, पण केंद्राने राज्य सरकारचे काम हाती घेण्याइतका अनाहूतपणा होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. याचा परिणाम आपल्या रचनेवर होईल.
- सरकार आपल्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे कोणत्याही अधिकाऱ्याला वाटत असेल, तर त्याची जबाबदारी कमी होऊन त्याच्या कामावर परिणाम होतो. उपराज्यपालांना दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानेच काम करावे लागेल.
दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील अधिकारांच्या विभाजनावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निकाल दिला. हे प्रकरण राजधानीतील नागरी सेवकांच्या बदली आणि पोस्टिंगच्या अधिकारांशी संबंधित आहे.
CJI डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने 18 जानेवारी रोजी या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. या न्यायपीठात CJI व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे.
