पुणे, दि. ५: अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संवर्गातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंतर्गत २०२२-२३ या वर्षी पुणे जिल्ह्यातील ८२ लाभार्थ्यांना लाभ दिला असून ३४ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागाने दिली आहे.
या राज्य पुरस्कृत योजनेंतर्गत नवीन विहीरीसाठी २ लाख ५० हजार रुपये, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण १ लाख, जुनी विहिर दुरुस्ती ५० हजार, इनवेल बोअरींग व पंपसंचासाठी प्रत्येकी २० हजार रुपये, वीज जोडणी आकार १० हजार रुपये तसेच सूक्ष्म सिंचन संच अंतर्गत ठिबक सिंचन संचासाठी ५० हजार किंवा तुषार सिंचन संचासाठी २५ हजार रुपये या मर्यादेत अनुदान वितरीत करण्यात येते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी अनुसूचीत जाती किंवा नवबौद्ध संवर्गातील असावा. शेतकऱ्याच्या नावे किमान ०.२० हेक्टर व कमाल ६ हेक्टर मर्यादेत जमीन असावी. नवीन विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी किमान ०.४० हेक्टर स्वत:च्या नावे किंवा एकत्रित कुटुंबाची सामूहिक जमीन असावी. नवीन विहिरी व्यतिरिक्त इतर घटकांचा लाभ घेण्याकरिता किमान ०.२० हेक्टर शेतजमीन असणै आवश्यक आहे.
शेतकऱ्याचे सर्व मार्गानी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य राहील. बँक खाते आधार कार्ड संलग्न असणे आवश्यक आहे. प्रस्तावित विहीर पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहिरीपासून ५०० फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असल्याचा दाखला तसेच भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला आवश्यक आहे.
ही योजना पॅकेजस्वरुपात राबवली जाते. यामध्ये नवीन विहीर पॅकेज मध्ये नवीन विहीर, वीज जोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक संच, पंप संच असे एकूण ३ लाख ५ हजार ते ३ लाख ३० हजार रुपये देण्यात येतात. जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेजमध्ये जुनी विहीर दुरुस्ती, वीज जोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक संच, पंप संच असे एकूण १ लाख ५ हजार ते १ लाख ३० हजार रुपये तर शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण पॅकेजमध्ये प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, वीज जोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक संच, पंप संच असे एकूण १ लाख ५५ हजार ते १ लाख ८० हजार रुपये लाभाचा समावेश आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे, असेही जिल्हा परिषदेच्या कृषि विकास अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.
0000
