नवी दिल्ली
केंद्रीय अन्न तसेच सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी आज नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत खुल्या बाजारातील विक्री योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. खाद्य अर्थव्यवस्थेत दिसून येणाऱ्या वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ग्राहकांना देशातील विविध दुकानांच्या माध्यमातून 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाच्या पिठाचा पुरवठा करण्यासंदर्भात झालेल्या प्रगतीचा त्यांनी विशेषत्वाने आढावा घेतला.
भारतीय अन्न महामंडळ(एफसीआय), केंद्रीय भांडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ(नाफेड) आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनएफसीसी) या संस्थांच्या प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या या बैठकीत केंद्रीय अन्न तसेच सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव संजीव चोप्रा यांनी असा निर्णय घेतला की या सर्व संस्था एफसीआयच्या डेपोतून 3 लाख टनापर्यंत गव्हाची उचल करतील आणि त्याचे पिठात रुपांतर केल्यानंतर हे पीठ देशातील विविध किरकोळ विक्रीची दुकाने, फिरत्या विक्री वाहनांच्या माध्यमातून 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने ग्राहकांना त्याची विक्री करतील.
या सर्व संस्थांनी ग्राहकांना “भारत आटा” किंवा “इतर कोणत्याही समर्पक नावाने” तसेच ठळक अक्षरात कमाल किरकोळ किंमत 29.50 रुपये प्रतिकिलो असा उल्लेख असलेले गव्हाचे पीठ विकण्याचे मान्य केले. केंद्रीय भांडार दुकानांनी आजपासूनच 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरु केली आहे मात्र एनसीसीएफ आणि नाफेड या संस्था 6 फेब्रुवारी 2023 पासून सदर दराने गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरु करतील.
तसेच ग्राहकांना 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाच्या पिठाची विक्री करण्याबाबत संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या शिफारसीनुसार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे कोणतेही महामंडळ/सहकारी संस्था/महासंघ/स्वयंसहाय्यता गट यांना देखील केंद्र सरकारकडून 23.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाचे वितरण करण्यात येईल.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या समितीने 25 जानेवारी 2023 रोजी अत्यावश्यक वर्गात मोडणाऱ्या वस्तूंच्या किंमतींचा आढावा घेतला आणि खुल्या बाजारातील विक्री योजनेच्या माध्यमातून एफसीआयकडील 30 लाख टन गव्हाचा साठा विक्रीसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला.
एफसीआयच्या नेहमीच्या प्रक्रियेनुसार, ई-लिलावाच्या माध्यमातून व्यापारी, पीठ गिरण्या इत्यादींना 25 लाख टन गहू वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लिलावाची बोली लावणाऱ्या प्रत्येक अर्जदाराला प्रती विभाग प्रती लिलाव जास्तीतजास्त 3000 टन गव्हासाठी ई-लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. लिलाव न करता, राज्य सरकारांना 10,000 टन गहू प्रती राज्य या प्रमाणात 2 लाख टन गव्हाचे वितरण करण्यात येईल.तसेच केंद्रीय भांडार/एनसीसीएफ/नाफेड यांसारखे सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम/सहकारी संस्था/महामंडळे यांना कोणत्याही लिलावाविना, 3 लाख टन गहू दिला जाईल.अर्थात, यासाठी, या संस्थांनी गव्हाचे पिठात रुपांतर करून ते पीठ 29.50 रुपये प्रती किलो पेक्षा अधिक कमाल किरकोळ किंमत न आकारता, जनतेला विकणे अनिवार्य आहे.
यानुसार, डीएफपीडीने केंद्रीय भांडार/एनसीसीएफ/नाफेड यांना मागणीनुसार 2.5 लाख टन गव्हाचा पुरवठा केला असून 27 जानेवारी 2023 रोजी केंद्रीय भांडार आणि नाफेड यांना प्रत्येकी 1 लाख टन तर एनसीसीएफला 50000 टन गव्हाचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
