पुणे:
स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणा-या विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली पाहिजे.मात्र, राज्य शासनाने कंत्राटी धोरण बंद केल्याशिवाय शासकीय पदे निर्माण होणार नाहीत. त्यामुळे शासनाने विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचा-यांची रिक्त पदांची श्वेतपत्रिका काढावी आणि सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, अशी मागणी येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडणार असल्याचे लोक भारतीचे अध्यक्ष आणि मुंबईचे शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी रविवारी विद्यार्थ्यांना सांगितले.
शासनाकडून एसटीआय, पीएसआयसह विविध पदांची भरती करण्यासाठी जाहिराती काढल्या जात नाहीत. त्यामुळे पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी हजारोंच्या संख्येने जिल्हाधिकार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आमदार कपिल पाटील यांनी रविवारी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणा-या विद्यार्थ्यांशी आज पुण्यात संवाद साधला. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहणार असल्याचे आश्वासन दिले.
स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणा-या विद्यार्थ्यांनी एकत्र येवून आवाज उठवल्याशिवाय शासनाला जाग येणार नाही, असे नमूद करून पाटील म्हणाले, वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणा-या विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत उतरण्याची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
त्यासाठी रिक्त जागांच्या जाहिराती नियमितपणे काढून त्या नियमितपणे भरल्या पाहिजेत. शासनाकडून कंत्राटी पद्ध्तीने भरती केली जात आहे. राज्यात तब्बल 85 हजार कर्मचारी कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत आहेत. त्यामुळे कंत्राटी धोरणाला विरोध करायला हवा. लक्षवेधी आणि तारांकित प्रश्नांच्या माध्यमातून येत्या हिवाळी अधिवेशनात मी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न करीन, असेही पाटील यावेळी म्हणाले.
शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात एक ग्रंथालय निर्माण करावे. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणा-या मुलींचे परीक्षा शुल्क माफ करावे. पीएसआय पदाची भरती केवळ प्रशासनातून करू नये. जाहिरात प्रसिध्द करून नवीन विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध करून द्यावी, आदी मागण्या शासनापर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही कपिल पाटील यांनी सांगितले.
राणी डफळ, महेश बढे, कुमोदिनी पाथोडे, अविनाश वाघमारे, निलेश निंबाळकर, किरण निंभोरे, प्रदीप कदम आदी विद्यार्थ्यांनी याप्रसंगी मनोगत व्यक्त केले. तसेच आंदोलन अधिक तिव्र करण्याचा निर्णय घेतला. छात्र भारतीचे कार्यवाह दत्ता ढगे यांनी यावेळी सूत्रसंचालन केलं.
गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाने भरती प्रक्रिया बंद केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ज्या पक्षातील सत्ताधा-यांना आम्ही निवडून दिले आहे.
त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवल्या नाही. तर संबंधित पक्षाच्या पदाधिका-यांना मतदानाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये पाठवावे की नाही याबाबत आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल. आंदोलन करूनही शासनापर्यंत आमचा आवाज पोहचत नसेल तर विद्यार्थ्यांना आंदोलन अधिक तिव्र करावे लागेल, असे काही विद्यार्थ्यांनी या प्रसंगी सांगितले.
