पुणे: देशातील राजकारणाला नवी दिशा देण्यासाठी इंडियन इन्स्ट्ट्यिूट ऑफ पोलिटिकल लीडरशिप अॅण्ड गव्हर्नन्स (आयआयपीएलजी) संपूर्ण भारतात सुरू कराव्यात. अशा संस्था संबंधित राज्यांच्या विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, भारत सरकार आणि खाजगी शिक्षण संस्था यांच्या एकत्रित सहभागाने चालविल्या गेल्या पाहिजेत. यासाठी देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट या शिक्षण संस्थेने एक पत्र पाठवून हे आवाहन केले आहे. अशी माहिती माईर्स एमआयटी शिक्षणसंस्था समूहाचे उपाध्यक्ष व एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटचे संस्थापक प्रा. राहुल कराड यांनी माईर्स एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट (मिटसॉग), पुणे तर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
भारतातील राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासनाचे शिक्षण देणारी इंडियन इन्स्ट्ट्यिूट ऑफ पोलिटिकल लीडरशिप अॅण्ड गव्हर्नन्स (आयआयपीएलजी) ही संस्था गुणवत्तेच्या दृष्टिने आयआयटी आणि आयआयएम यांच्या धर्तीवर असावी,असा प्रस्ताव आहे. देशातील प्रत्येक राज्यात राष्ट्रीय दृष्टया महत्वाची म्हणून या संस्थेची स्थापना करावी.
जगातील सर्वात मोठया लोकशाही देशाचे रूपांतर महान लोकशाहीमध्ये करण्यासाठी देशात प्रक्रिया चालू आहेे. मात्र अशा वेळी राजकारण आणि राजकीय नेते यांच्या बद्दल शिक्षित तरूणांमध्ये औदासिन्य आणि भ्रमनिरास खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. आजकाल सुशिक्षित तरूण हा राजकीय प्रक्रियेपासून विन्मुख आहे. तरूणांमध्ये राजकीय वृत्ती विकसित करण्यासाठी काही दूरगामी स्वरूपाचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक आणि सुनियोजित दिशेने करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे.
भावी राजकीय नेतृत्व निर्माण करणारी एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट ही एक खाजगी सेवाभावी संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना २००५ मध्ये भारताचे माजी निवडणूक आयुक्त टी.एन.शेषन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. गेल्या १२ वर्षात त्यातून देशातील शेकडो तरूणांमध्ये लक्षणीय जागरूकता निर्माण झाली आहे. हे तरूण वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये विविध पातळ्यांवर महत्वाच्या पदांवर काम करतांना दिसून येत आहेत. युवकांना राजकारणाचा एक उत्तम मंच उपलब्ध करून देण्यासाठी संस्थेने २०११ पासून मोठ्या प्रमाणावरील भारतीय छात्र संसद सुरू केली आहे. त्याच बरोबर नॅशनल टीचर्स काँग्रेस सुद्धा आयोजित करावयास सुरवात झाली आहे.
देशाचा विस्तार लक्षात घेता इंडियन इन्स्ट्ट्यिूट ऑफ पोलिटिकल लीडरशिप अॅण्ड गव्हर्नन्स (आयआयपीएलजी) प्रत्येक राज्यात राष्ट्रीय दृष्टया महत्वाची संस्था म्हणून स्थापन करावी. देशाच्या पटलावर या संस्थांचा प्रभाव पडण्यासाठी आणि पक्षविरहित राजकारण व राष्ट्रीय चारित्र्य निर्माण करण्यासाठी अशा प्रस्तावित शिक्षण संस्थांचे कार्य अपेक्षित आहे.
हा दृष्टिकोन पुढे न्यावयाचा झाल्यास ऑल इंडिया लेजिस्लेशन काँग्रेसला (एआयएलसी) (अखिल भारतीय विधिमंडळ संसद) चालना देणे योग्य ठरेल. लोकसभा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही तीन दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय परिषद असावी. संपूर्ण भारतातील सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील सर्व पक्षांच्या सभासदांची नवी दिल्ली येथे एकाच छताखाली ही परिषद आयोजित करावी अशी कल्पना आहे. हे पाऊल उचलल्यास भारतीय लोकशाही बळकट होण्यास, देशाची एकता आणि अखंडता कायम राहण्यास आणि संपूर्ण देशात सर्व पातळ्यांवर सुशासनाची संस्कृती रूजविण्यास निश्चितपणे योगदान मिळेल.
या परिषदेत कम्युनिस्ट पक्षाचे श्री अजित अभ्यंकर, क्रीडा पत्रकार सुनंदन लेले, डॉ. ए.पी.कुलकर्णी, अॅड. असीम सरोदे, पं. वसंतराव गाडगीळ, श्री. सिध्दार्थ शिरोळे, पुणे इंटरनॅशनल लिटररी फेस्टिवलच्या श्रीमती मंजिरी प्रभू व प्रिन्सिपॉल फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री.नंदकुमार निकम यांनी या संकल्पनेचे स्वागत केले. तसेच, लवकरात लवकर संपूर्ण देशात अशा संस्थेची स्थापना करण्यासंबंधी विचार व्यक्त केले.
