मढ आयलंड येथील 830 बंगल्याचे बोगस नकाश्यांचा कोट्यवधींचा घोटाळा उघड 102 बंगल्यांचे अनधिकृत बांधकाम-विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर

जमावबंदी आयुक्तांमार्फत चौकशी करुन दोषींविरुध्द कारवाई करणार
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात
मुंबई, दि.२७ डिसेंबर- भूमि अभिलेख विभागाच्या 1967 च्या मूळ नकाशांच्या बोगस प्रती तयार करुन पश्चिम उपनगरातील मढ आयलंड येथे नो-डेव्हलपमेंट झोन, सीआरझेड आणि एनअे नियमांचे उल्लंघन करुन दुरुस्तीच्या नावाखाली धनाढ्यांनी नवीन बांधकामे केल्याबाबतच्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज विधानपरिषदेत केला. भूमि अभिलेख कार्यालय, मुंबई महानगरपालिका व धनदांडगे यांच्या भ्रष्ट साखळीने संगनमत करुन 830 बंगल्याचे बोगस नकाशे तयार केले. यामधून कोट्यवधी रुपयांच्या किंमतीचा घोटाळा झाला असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन या घोटाळ्याला जबाबदार असलेल्या उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अनधिकृत बंगल्यांना सोयीसुविधा देणारे मुंबई महापालिकेचे वॉर्ड ऑफिसर यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणीही दरेकर यांनी यावेळी केली. राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दरेकरांशी सहमती व्यक्त करुन बोगस नकाशांच्या आधारे 102 अनधिकृत बंगले बांधले गेल्याचे आपल्या उत्तरात कबूल केले. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची जमावबंदी आयुक्तांमार्फत 1 महिन्याच्या आत चौकशी करुन या प्रकरणी जे जबाबदार आहेत, त्या संबंधित दोषींविरुध्द कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासनही महसुल मंत्री थोरात यांनी दिले.
विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून पश्चिम उपनगरातील मढ आयलंड येथील कोट्यवधी रुपयाच्या बोगस नकाशे आणि अनधिकृत बंगले बांधकामाच्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. उच्चभ्रू, धनाढय लोक अनधिकृत बंगले बांधून चित्रिकरणासाठी हे बंगले भाडयाने देऊन यामधून कोटयवधी रुपयांची कमाई करण्याचा धंदा सुरु आहे. १९६७ मध्ये सर्वेक्षण करुन नकाशे तयार करण्यात आले होते, त्यापेक्षा वेगळे, बोगस नकाशे तयार करुन नव्याने बांधकामे करण्यात आले, या घोटाळ्यात महानगरपालिका, भूमी अभिलेख कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय व काही धन दांडगे गुंतल्याचा गंभीर आरोपही दरेकर यांनी केला.
या परिसरातील ८३० नकाशे बोगस असल्याचे उघड झाले असून विभागाच्या अधिकृत मूळ अभिलेखात छेडछाड करुन खोट्या नोंदी नोंदवून राज्य सरकार तसेच उच्च न्यायालयाची व मूळ जमीनधारकांची सुनियोजित फसवणूक करण्यात आल्याचेही दरेकर यांनी सभागृहाच्या निर्दशनास आणून दिले. या प्रकरणामध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी नेमून तातडीने सखोल चौकशी करावी तसेच संबंधित उपअधीक्षक, भूमिअभिलेख व पालिकेचे वॉर्ड ऑफिसरच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणीही दरेकर यांनी केली.