पुणे- चांदणी चौकात जिथे वर्षानुवर्षे बीडीपी चे आरक्षण आहे तिथे शिवसृष्टी उभारणे म्हणजे ..शिवसृष्टीला विलंब करणे तर नाही असा प्रश्न उपस्थित होत असताना .दुसरीकडे आपण आज दिल्लीत आहोत, शिवसृष्टीच्या निर्णयाबाबत अद्याप काही माहिती नाही महाराष्ट्रात आल्यावर माहिती घेवूनच बोलू ..असे स्पष्टीकरण माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी चे नेते अजित पवार यांनी दिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीला राजकीय कचाट्यात तर पकडून भाजपने शिवसृष्टीच्या विषयाचे राजकारण केले नाही ना ? अशी शंका आता राजकीय समीक्षकांकडून घेण्यात येवू लागली आहे .
वनाज ते रामवाडी या मेट्रो मार्गाचे भूमिपूजन होवून काम कधीच सुरु झालेले आहे . कोथरूड च्या कचरा डेपोच्या जागेवर जिथे मेट्रोचा डेपो होतो आहे . तिथेच शिवसृष्टी उभारता येईल असे आजतागायत महामेट्रो च्या कडून सांगण्यात येत होते . अनेकदा असे स्पष्टीकरण महापालिकेच्या मुख्य सभेत झालेले आहे . आणि महामेट्रोच्या वतीने हि पालिकेच्या सभागृहात असे स्पष्ट केले गेलेले आहे . आणि तसाच आग्रह धरून शिवसृष्टीसाठी वारंवार आंदोलनाचे इशारे दिले गेले .या सर्वाचा कडेलोट झाल्यानंतर ..(बहुधा बरेच दिवस काखेत दडवून ठेवलेले राजकारण बाहेर काढले गेले .. ?)जिथे मेट्रोचा डेपो तिथेच शिवसृष्टी होऊ शकते म्हणणारे तज्ञांचे मत बदलले . एकाच ठिकाणी हे शक्य नाही असे सांगत ..तसे नवे सादरीकरण झाले .आणि तिथून 6 किलोमीटर अंतरावरील बीडीपी च्या जागेत शिवसृष्टी करू ..हवा तेवढा निधी देवू, विशेष अधिकारात करू … अशा घोषणा करत शिवसृष्टीचा मार्ग खरोखर सुकर करण्यात आला आहे कि, शिवप्रेमींची गोची करण्यात आली आहे ? यावर खल होऊ शकणार आहे .
आता जर भाजपच्या वतीने स्वतःच्या जबाबदारीवर शिवसृष्टी बीडीपी च्या जागेवर करण्याची घोषणा करण्यात येते आहे . तर त्यास जाहीर विरोध कसा करायचा ? या प्रश्नामुळे तर राष्ट्रवादीची गोची झाली नाही ?जागेचा वाद ..कोणी निर्माण केला हे ठाऊक असतानाही (जर विरोध केला तर )त्याचे खापर मात्र राष्ट्रवादीवर ,किंवा आपल्यावर फोडले जावू शकते .. हि कोंडी लक्षात आल्याने तर सर्वच राजकीय पक्षांनी सावध भूमिका घेत या निर्णयाकडे पाहिले नाही ?….
आणि म्हटले ..बरे ठीक आहे करा .. तुम्ही तातडीने शिवसृष्टी …..
पण आता या पुढे खरी कसोटी लागणार आहे भाजपची …
मेट्रो तर जाईल सुसाट .. पण शिवसृष्टी ….?
होय.. आता जिथे शिवसृष्टी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे . तिथे 50 एकर जागेचे १७० शेतकरी मालक आहेत . त्यांच्या या जागेवर बीडीपी चे आरक्षण वर्षानुवर्षे आहे . आजतागायत आरक्षण आणि कायद्याचा बडगा दाखवीत त्यांना त्यांच्या जागेवर बांधकाम करू दिलेले नाही . नाही त्या जागेतून बाजारमूल्यावर किंवा व्यावहारावर आधारित कमाई करू दिलेली नाही . आता त्यांची जागा महापालिका ताब्यात घेणार ..आणि तिथे शिवसृष्टी करणार ?
बीडीपी चे आरक्षण असलेल्या जागेवर शिवसृष्टी .. हीच मुळात बेकायदेशीर बाब ठरणार नाही काय ? आता आपली घोषणा कायद्यात बसविण्यासाठी .. आरक्षण बदलाची प्रक्रिया सत्ताधाऱ्यांना राबवावी लागणार आहे . म्हणजे महापालिकेच्या मुख्य सभेत त्याबाबतचा ठराव संमत करणे , त्यानंतर त्यावर नागरिकांच्या सूचना हरकती मागविणे ,त्यावर सुनावणी ठेवणे … आणि नंतर आरक्षण बदल संमत करवून घेणे ..अशा कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब त्यासाठी करावा लागणार आहे . आता यासाठी कितीही सुपरफास्ट काम केले तरी 1 वर्षाचा कालावधी लागणे शक्य आहे . आणि त्यात कोणी जागेवरील आरक्षणाचा हेतू सफल न करता , तो डावलून शेतकऱ्यांची जागा राजकीय स्वार्थासाठी हडपण्याचा प्रयत्न झाल्याचा असा आरोप करत कोर्टात गेले कि रखडले …
म्हणजे शिवसृष्टीचा मार्ग खडतर बनवून ठेवला आहे काय ? या प्रश्नावर आता विचार होऊ शकेल अशी स्थिती आहे .
खरे तर महापालिकेच्या मुख्य सभेत झालेला ठराव .. आणि त्यानुसार कारवाई करणे किती अवघड होते ? सोपे नव्हते काय ? 170 शेतकऱ्यांची जागा घेवून तिथे शिवसृष्टी करणे सोपे होते कि जी जागा महापालिकेच्या ताब्यातच आहे ..तिथे शिवसृष्टी आणि मेट्रो स्थानक एकत्र उभारून मोठ्ठे लक्ष्यवेधी पर्यटनस्थळ बनविणे अवघड होते ? दोन्ही पर्यायांचा खर्च किती होता .. ?
या सर्व बाबी तपासून पाहिल्या तर .. शिवसृष्टीचा मार्ग आता खडतर तर नाही बनला ?असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय रहाणार नाही ….येत्या विधानसभा निवडणुकीसमयी शिवसृष्टी बघायला मिळणार काय ? याचे उत्तर तेव्हाच मिळेल … , कि निवडणुकीत हा विषय कोण कोण कोणत्या प्रकारे हाताळणार एवढेच बघायला मिळेल ? हे देखील तेव्हाच समजणार आहे .
