नवी दिल्ली, 27 जुलै 2021
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने “एसएमआयएलई (SMILE) – उपजीविका आणि रोजगारासाठी उपेक्षित व्यक्तींना साहाय्य” ही योजना तयार केली असून या योजनेत ‘भिक्षेकरी व्यक्तींच्या सर्वंकष पुनर्वसनासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना’ ही उप योजना समाविष्ट आहे. या योजनेत भीक मागणाऱ्या व्यक्तींसाठी सर्वंकष कल्याणकारी उपाययोजनांसह अनेक व्यापक उपाय आहेत. पुनर्वसन, वैद्यकीय सुविधांची तरतूद, समुपदेशन, मूलभूत कागदपत्रे, शिक्षण, कौशल्य विकास, आर्थिक संलग्नता आणि अशा अनेक बाबी या योजनेच्या केंद्रस्थानी आहे. ही योजना राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार/स्थानिक शहरी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, समुदाय आधारित संस्था (सीबीओ), संस्था आणि इतरांच्या पाठिंब्याने राबविली जाईल. भिक्षेकरी व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि शहरी स्थानिक संस्था यांच्याकडे उपलब्ध असलेली निवारा घरे वापरण्याची तरतूद या योजनेत आहे.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर , लखनौ , मुंबई, नागपूर, पटना आणि अहमदाबाद अशा दहा शहरांमध्ये भिक्षेकरी व्यक्तींच्या सर्वंकष पुनर्वसनासाठी प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प सुरू केले आहेत. हे प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश/स्थानिक शहरी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यामार्फत या शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहेत. सर्वेक्षण आणि ओळख, एकत्रीकरण, मूलभूत स्वच्छता आणि वैद्यकीय सुविधा, मूलभूत कागदपत्रांचे दस्तऐवजीकरण, समुपदेशन, पुनर्वसन, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि भिक्षेकरी व्यक्तींच्या कल्याणासाठी शाश्वत तोडगा यासह अनेक व्यापक उपाययोजना या प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्पाअंतर्गत राबवल्या जात आहेत.
यापुढे भिक्षेकरी बालकांची भीक मागण्यापासून सुटका व्हावी आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने त्यांचा शाळांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या सहकार्याने शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाकडून पावले उचलण्यात आली आहेत. निराधार महिला आणि मुलांच्या पुनर्वसनासाठी स्वयंसेवी संस्थांना कोणताही निधी या मंत्रालयामार्फत देण्यात येत नाही. मात्र या वयोगातील निराधार मुलांना योग्य शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रवेश, मनोरंजन, आरोग्य सेवा, समुपदेशन इ.प्रदान करून त्यांचे संस्थात्मक पालनपोषण करण्याच्या दृष्टीने, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय स्वतः किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना पाठबळ देते.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री श्री ए. नारायणस्वामी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
