पुणे- महानगरपालिकेतील बोगस इंजिनियर पदोन्नती घोटाळ्याने संपूर्ण शहराचे लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे महापौर कार्यालयापर्यंत पोहोचल्यामुळे याचं गांभीर्य अजून जास्त वाढले आहे. दरम्यान या प्रकरणावर पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी चौकशीची मागणी केली आहे. त्याची आम्ही स्वागत करतो परंतु महापौरांना केवळ एवढी मागणी करून स्वतःची जबाबदारी झटकता येणार नाही कारण संशयाची सुई त्यांच्या कार्यालयाकडे आहे. अद्यापही या प्रकरणातील 18 बोगस इंजिनियरवर बडतर्फीची कारवाई झालेली नाही किंवा ही यादी रद्द केलेली नाही आणि यातील 18 बोगस अभियंत्यांवर महानगरपालिकेने कोणतीही फौजदारी कारवाई केली नाही. चौकशी करण्याचा आभास निर्माण करणे ही अनेक घोटाळ्यांवरची सहज सोपी युक्ती पालिकेतील प्रस्थापित राजकीय नेतृत्व वापरत आहे. सदर प्रकरण अतिशय सुस्पष्ट आहे. यामध्ये चौकशीचा आभास करत हे प्रकरण रेंगाळत ठेवण्याचं कोणतही कारण नाही. महापौर याबाबत स्वच्छ असतील तर त्यांनी आयुक्तांकडे आग्रह धरुन या 18 बोगस अभियंत्यांच्या बडतर्फीचे आदेश तातडीने काढावेत आणि पालिकेच्यावतीने फौजदारी गुन्हा नोंद करावा. विद्येचे माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या पुण्याला काळिमा फासणारे हे प्रकरण आहे. याची गंभीरता लक्षात घेऊन महापौरांकडून तात्काळ कृती अपेक्षित आहे. जर महापौरांच्या प्रयत्नानंतर देखील याबाबत कारवाई करण्यास आयुक्त नकार देत असतील तर महापौरांनी आयुक्तांच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करावे. आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते देखील त्यात सामील होतील.असे प्रतिपादन आज पुणे महापालिकेतील पत्रकार कक्षात पत्रकार परिषद घेऊन आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ते डॉ.डॉ अभिजीत मोरे व सुजीत अगरवाल यांनी केले आहे .
या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले,’ आम आदमी पक्षाच्या वतीने पुणे शहराचे पोलीस कमिशनर अमिताभ गुप्ता यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले आहे तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे देखील आम आदमी पक्षाच्या वतीने तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. आज आम आदमी पक्षाच्या वतीने सदर पदोन्नती प्रक्रिया वर लिखित आक्षेप महानगरपालिकेमध्ये सादर करण्यात आले आहेत. त्यावेळी आम आदमी पक्षाने खालील मागण्या केलेल्या आहेत.
१) या यादीवर आणि प्रक्रियेवर वर व्यक्त केलेल्या आक्षेपांची गंभीर नोंद घेऊन शासकीय लाभ मिळवण्यासाठी AICTE ची मान्यता नसलेल्या जेआरएन राजस्थान विद्यापीठ येथील अभियंता पदविका प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या 18 मनपा कर्मचाऱ्यांना महापालिकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी तातडीने बडतर्फ करावे आणि त्यांच्यावर महापालिकेने फसवणूक, संघटीत कटाचे फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.२) या प्रक्रियेत लबाडी, बोगस प्रमाणपत्रांचे सादरीकरण व त्यास मान्यता, प्रचंड घोळ, अपारदर्शकता, मनपाची व नागरिकांची फसवणूक इ. झालेली असल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया व यादी रद्द करावी.३) या सगळ्या रॅकेटची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.४) ही यादी तपासून त्याला मान्यता देणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन दोषींना बडतर्फ करावे आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.५) नव्याने पदोन्नती प्रक्रिया सुरु करावी आणि अर्ज मागवावेत. AAICTE ची मान्यता असणाऱ्याच विद्यापीठ/ कॉलेज मधून अभियंता पदवी/ पदविका प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे. छाननी करताना कोणत्या महाविद्यालातून अभियंता पदवी/ पदविका प्रमाणपत्र मिळवले आहे, ते पुण्यात आहे की पुण्याबाहेर, पुण्याबाहेर महाविद्यालय असेल तर अभियंता कोर्स आणि मनपा नोकरी एकाच वेळी केली कशी याची चौकशी व्हावी.६) या अगोदरही अशा पद्धतीने इंजिनीयर पदासाठी अनेक बोगस जणांना प्रमोशन दिले गेले आहेत. पुणे महानगरपालिका विधी विभाग जावक क्रमांक 2702 दिनांक 15 डिसेंबर 2017 नुसार मनपात कार्यरत एकूण 11 कर्मचारी यांनी आसाम युनिव्हर्सिटी, कंस्ट्रक्शन डेव्हलपमेंट कौन्सिल, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, आयएमई गांधी विद्यामंदिर सदासागर, राजस्थान यूनिवर्सिटी आणि जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ यांच्याकडून डिप्लोमा सिव्हिल इंजिनिअर, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर अशा पदविका प्राप्त करून घेतल्यानंतर त्यांना पंचवीस टक्के पदोन्नतीने कनिष्ठ अभियंता पदावर नेमणुका दिल्या. सदर कर्मचाऱ्यांच्या पदविका या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विधीग्राह्य आहे असे म्हणता येणार नाही असे स्पष्ट मत तत्कालीन विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी नोंदवले होते. तरीदेखील त्याच्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आणि कोणत्याही ठोस कायदेशीर पुराव्या अभावी 11 इंजिनिअरच्या बोगस नियुक्त्या करण्यात आल्या. पुणे महानगरपालिका विधी विभाग जावक क्रमांक 2702 दिनांक 15 डिसेंबर 2017 या पत्रात अभिप्रेत असलेल्या 11 मनपा कर्मचाऱ्यांना महापालिकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी तातडीने बडतर्फ करावे आणि त्यांच्यावर महापालिकेने फसवणूक, भ्रष्टाचार, संघटीत कटाचे फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
