पेन्शन योजनेतून नाकारलेल्या हिंगोलीच्या दोन पत्रकारांनी काढले आपले अवयव विक्रीला
फक्त 23 जणांनांच योजनेचा लाभ दिल्याबद्दल राज्यातील पत्रकारांमध्ये मोठाच असंतोष
हिंगोली ः आणीबाणीत तुूरूंगात गेलेल्या 1906 जणांना पेन्शन देण्यासाठी सरकारजवळ दरसाल 455 कोटी रूपये आहेत आणि आयुष्यभर समाजासाठी पत्रकारिता करणार्या 300 पत्रकारांसाठी सरकारजवळ दोन कोटी रूपये देखील नाहीत हे पटण्यासारखं नाही. बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेसाठी (पेन्शन )अर्ज केलेल्या ३२६ मधून अवघ्या 23 पत्रकारांची निवड करून सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची क्रूर चेष्टा केली आहे असा संताप मराठी पत्रकार परिषदेचे एस एम देशमुख यांनी व्यक्त केला आहे .
ते म्हाणाले ,’आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेत अख्ख्ंया राज्यातून अवघ्या 23 ज्येष्ठ पत्रकारांनाच सामावून घेतले गेल्याने राज्यातील पत्रकारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून सरकार पक्षपात करून पत्रकारांमध्ये ‘फोडा आणि झोडाचे’ राजकारण करीत असल्याची भावना आहे.या विरोधात पत्रकार वेगवेगळ्या पध्दतीनं आपला संताप व्यक्त करीत असून हिंगोलीच्या दोन पत्रकारांनी तर आपल्या शरीराचे अवयव विकून सरकारनं त्यातून येणार्या पैश्यातून ज्येष्ठ पत्रकारांना सन्मान योजनेत सामावून घ्यावे असे शपथपत्रावर लिहून ते शपथपत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.
एस.एम.देशमुख आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या 23 वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने 2 फेब्रुवारी 2019 रोजी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर योजनेस तत्वतः मान्यता दिली.या योजनेसाठी 25 कोटींचा निधी ठेव स्वरूपात ठेऊन येणार्या व्याजातून पत्रकारांना दरमहा आर्थिक मदत करण्याचे धोरण सरकारनं नक्की केलं.या योजनेसाठी मग राज्यभरातून ज्येष्ठ पत्रकारांचे अर्ज मागविले गेले.’ज्याचं वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांनी 30 वर्षे पत्रकारिता केलेली आहे त्यांचा या सन्मान योजनेत समावेश केला जाईल’ असं सांगितलं गेलं.इतरही काही निकष लावले गेले.त्यानुसार राज्यभरातून 326 पत्रकारांनी अर्ज केले.या अर्जाची छाननी केल्यानंतर अवघ्या 23 पत्रकारांचाच या योजनेत समावेश केला गेला.वस्तुतः ही पत्रकार पेन्शन योजना नाही तरीही अनेक पत्रकारांना तुम्ही साठीनंतरही कार्यरत आहात हे कारण देत त्यांना बाद केलं गेलं.शासकीय अधिकारी निवृत्तीनंतरही विविध ठिकाणी नोकर्या करतात,पण त्यामुळं त्याचं पेन्शन बंद होत नाही.इथं मात्र हा सन्मान हवा तर पत्रकारांनी घरीच बसलेलं पाहिजे अशी अजब अट घातली गेली.बहुसंख्य पत्रकार या अटीचे बळी ठरले..सरकार असं सांगतंय की,’पहिल्या टप्प्यात 23 पत्रकारांना सन्मान दिला गेला.पुढील टप्प्यात आणखी काही पत्रकारांना आर्थिक मदत मिळेल.पहिल्या टप्प्यात 80च्या पुढील वयोवृध्द पत्रकारांना पेन्शन देण्याचं ठरल्याचंही सांगितलं गेलं’ .मात्र ती देखील फसवणूक आहे.कारण यातील काही पत्रकार 70 वर्षांचे देखील नाहीत तरीही त्यांना 27 तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आर्थिक मदतीची पत्रं आणि चेक दिले गेले .त्यामुळं 23 जणांची निवड करताना कोणते निकष लावले गेले ? याबद्दलच मोठा संशय आहे.सरकारी अधिकार्यांनी आपल्या मर्जीतल्या पत्रकारांनाच ही मदत दिल्याचे आरोप आता होऊ लागले आहेत.मुळात टप्पे पाडण्यालाच राज्यातील पत्रकारांचा विरोध आहे.सर्वांना एकत्रीतच या योजनेत सामावून घेतले पाहिजे असा पत्रकाराचं आणि या योजनेसाठी सातत्यानं लढा देणारे एस.एम.देशमुख आणि मराठी पत्रकार परिषदेचा आग्रह आहे.
यावरही सरकारकडं उत्तर आहे.सरकार म्हणतंय त्यासाठी पैसा नाही.पैसा नसेल तर मग सरकारनं ही योजना जाहीर करण्याची घाई केवळ निवडणुकासमोर ठेऊन केलीय का ? असाही प्रश्न पत्रकार विचारत आहेत.निवडणूक प्रचारात ‘आम्ही राज्यातील पत्रकारांना पेन्शन दिले ‘ असे सांगण्यासाठीच तर सन्मान योजनेचा हा फार्स नाही ना ? अशी शंका पत्रकारांमध्ये आहे। मात्र सरकारची आर्थिक अडचण दूर करण्याची नामी शक्कल हिंगोलीच्या दोन पत्रकारांनी काढली आहे.नंदकिशोर लक्ष्मीनारायण तोष्णीवाल आणि नजीर अहमद पिता मो.सिकंदर अशी या पत्रकारांची नावं आहेत.तोष्णीवाल गेली चाळीस वर्षे ‘कळमनुरी समाचार’ हे वृत्तपत्र काढतात तर नजीर अहमद हे ‘पुसेगांव की खबर’ हे नियतकालिक 30 वर्षापासून प्रसिध्द करतात.अनेक अडचणीवर मात करून ग्रामीण भागात पत्रकारिता करून त्या भागाच्या विकासात योगदान देणार्या या पत्रकारांनी बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेसाठी अर्ज केला.पण त्यांना असं सागितलं गेलं की,’तुम्ही कार्यरत असल्यानं तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही’ .सरकारकडं निधीची कमतरता असल्यानं पुढील टप्प्यत तुमचा विचार केला जाईल असंही तोंडी चॉकलेट या दोन्ही पत्रकारांना दिलं गेलं.मात्र यामुळं हे दोन्ही पत्रकार चिडले आणि त्यांनी 28 जुलै 2019 रोजी शंभर रूपयांच्या बाँडपेपरवर एक शपथपत्र तयार करून ते मुख्यमंत्र्यांकडं रवाना केलं आहे.या शपथपत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की,’ आमचे दोन्ही डोळे,खोपडी,,खांदा,यकृत,ह्रदय,लहान आतडे,दोन्ही किडन्या आणि पत्ताशय आणि अन्य अवयवांची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत 6 कोटी रूपये आहे.आम्ही दोन्ही पत्रकार शपथपत्रावर लिहून देतो की,सरकारनं आमची अवयवं विकवित,त्यातून येणारे 12 कोटी रूपये बाळशास्त्री जांभेकर योजनेत ठेवावेत आणि त्यातून येणार्या व्याजातून गरजू,गरीब,आणि आयुष्यभर निष्ठेनं पत्रकारिता करणार्या पत्रकारांना या योजनेत सामावून घ्यावे.”तोष्णीवाल आणि नजीर अहमद या ज्येष्ठ पत्रकारांच्या या शपथपत्रांमुळं खळबळ उडाली असून राज्यातील पत्रकारांच्या भावना या सन्मान योजनेतील पक्षपाती भूमिकेबद्दल किती संतप्त आहेत हे समोर आले आहे.
मराठी पत्रकार परिषदेची मागणी
‘आलेल्या 326 अर्जातून बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेसाठी अवघ्या 23 पत्रकारांची निवड करून सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची क्रूर चेष्टा केली आहे.आणीबाणीत तुूरूंगात गेलेल्या 1906 जणांना पेन्शन देण्यासाठी सरकारजवळ दरसाल 455 कोटी रूपये आहेत आणि आयुष्यभर समाजासाठी पत्रकारिता करणार्या 300 पत्रकारांसाठी सरकारजवळ दोन कोटी रूपये देखील नाहीत हे पटण्यासारखं नाही.सरकारला पत्रकारांसाठी काही करण्याची खरोखरच इच्छा असेल तर आता तातडीने सर्व पात्र पत्रकारांना सन्मानपूर्वक या योजनेत सामावून घ्यावे आणि त्यांची उत्तर आयुष्यात काळजी घ्यावी,त्यांच्यावर आपले अवयव विकण्याची वेळ येऊ देऊ नये’ अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.सरकारनं याबद्दल तातडीने काही निर्णय घेतला नाही तर राज्यातील पत्रकारांना पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असा इशारा एस एम देशमुख यांनी दिला आहे .
