पनवेल दि.५ मे : मराठा समाजाच्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून दीड वर्षाच्या काळात जी निष्क्रियता, ढोंगीपणा आणि खोटारडेपणा झाला, त्याची परिणती सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षण रद्द करण्यात झाली, अशी टीकेची तोफ विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी सरकारवर डागली आहे. आज मराठा आरक्षण विषयावर ते रायगड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते, त्यांनी मराठा समाजाच्या विविध नेत्यांशी चर्चा केली व नंतर पनवेल येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील, पनवेल महापालिकेच्या महापौर डॉ. कविता चौतमोल मान्यवर वर उपस्थित होते.
देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केवळ कायदाच केला नाही तर उच्च न्यायालयापर्यंत टिकवूनही दाखवला
फडणवीस सरकारने मागासवर्ग आयोग गठीत केला, लाखो पुरावे गोळा केले, मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, हे सिद्ध केले, ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या वर जाण्याची अपवादात्मक परिस्थिती कशी आहे, याचीही कारणमीमांसा केली, त्यासाठी कायदा केला, त्यानंतर त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यानंतर कायद्याच्या बाजूने ठाम भूमिका न्यायालयाला पटवून दिली व त्यामुळे उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा कायदा टिकवण्यात देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला यश आले. एव्हढेच नाही तर आरक्षण कायद्याची राज्यात अंमलबजावणीही सुरू झाली, असा जोरदार युक्तिवाद करून दरेकर म्हणाले, नंतरच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे हे आरक्षण टिकवता आलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी राज्यसरकारचे वकील अनेकवेळा अनुपस्थित राहायचे, त्यांच्याशी सरकारकडून समन्वय ठेवला जात नव्हता, आवश्यक दस्तावेज न्यायालयाला उपलब्ध केले गेले नाहीत, १६०० पानांचे परिशिष्ट, ज्यावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले, त्याचं इंग्रजी भाषांतरच सरकारने न्यायालयाला सादर केले नाही, हे ट्रान्सलेशन दिलं गेलं असत तर कदाचित न्यायालयाचा दृष्टिकोन बदलू शकला असता. सर्व समाजाचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले आहे, पटवून देता आले असते आणि याचिका फेटाळली गेली नसती.
महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नव्हते
महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नव्हते, अशी शंका अनेकांनी निर्माण केली, कारण त्यांनी दाखवलेल्या निष्क्रियतेचा परिपाक शेवटी आरक्षण रद्द होण्यात झाले, अशी टीका दरेकर यांनी केली. हे पटवून देताना दरेकर म्हणाले, घटनापीठाची मागणीही वेळेत सरकारने केली नाही, नंतर ५ जणांचे घटनापीठ तयार झाले. त्यापैकी 3 न्यायाधीश असे होते ज्यांनी आरक्षणाविरुद्ध यापूर्वी निकाल दिले होते. त्यामुळे ते स्वतःचा निर्णय कसा बदलू शकतील, याचा विचार करून त्यांना बदलण्याची मागणी करण्याची दक्षता सरकारने दाखवली नाही.
कायदा करण्याचा अधिकार राज्याला आहे, ह्यावर घटनापीठातील ३ जणांचं मत अनुकूल नव्हतं तर २ जणांचं मत अनुकूल होतं.
मोदीजी, केंद्र सरकार मराठा समाजाच्या बाजूनेच
केंद्र सरकारची बाजू मांडताना दरेकर यांनी सांगितले, केंद्र सरकार पूणर्पणे मराठा समाजाच्या बाजूने होते व आहे. ऍटर्नी जनरल, तुषार मेहता ज्यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली त्यांनी राज्याचा कायदा वैध असल्याचं ठामपणे न्यायालयात सांगितलं. मोदीजी, केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाजूने होते. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवण्यात आलेल्या अपयशाला पूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्क्रियता, दुर्लक्षपणा कारणीभूत आहे.
आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही सरकार सुस्त
आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सरकारने गतीने निर्णय घेऊन पुढील रणनीती आखायला हवी होती. परंतु, ते सुद्धा या सरकारकडून झालेलं नाही. पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची घोषणा अशोक चव्हाण यांनी केली होती, त्याला किती दिवस झाले, आजही केली गेलेली नाही.
सरकारच्या ढोंगीपणावरही दरेकर यांनी बोट ठेवलं. राज्यपालांना भेटून राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मंत्री पत्र देतात. राज्यपालांना पत्र लिहून, राज्यपाल, पंतप्रधानांना पत्र देऊन आरक्षण मिळणं इतकं सोप्प असत तर भाजपने केलं नसत का ? पंतप्रधानांची भेट मागून एका भेटीत आरक्षणाचा विषय संपणार असता तर भाजपनेही ते केल असतं. मूळ प्रक्रिया टाळायची आणि सर्वाच खापर केंद्रावर फोडत, केंद्राकडे बोट दाखवण्यासाठी खोट चित्र उभं करायचं, अशी सोची समझी भूमिका महाविकास आघाडीची आहे. मूळात ज्या कारणासाठी कायदा रद्द केला गेला त्या कारणाच्या मुळाशी जाऊन पुनः प्रक्रिया सुरु करण्याची आवश्यकता आहे. खरं तर केंद्र सरकारला धन्यवाद द्यायला हवेत. सुप्रीम कोर्टात राज्याला कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे या संदर्भात स्वतःहून त्यांनी याचिका केली आहे. केंद्राची भूमिका स्पष्ट होत असताना आपण मागासवर्ग आयोग का गठीत करत नाही ? जे पुरावे फेटाळले त्याबाबत का अभ्यास करत नाही ? मागासवर्गीय आयोग नेमून, सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून, विधिमंडळासमोर आणून, केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाला पटवून देऊन, माननीय राष्ट्रपतींमार्फत मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची प्रक्रिया पार पाडण्याऐवजी एकमेकांची उणीदुणी काढणे, भाजप आणि केंद्र सरकारला जबाबदार धरण्याचा ढोंगीपणा करणे, हा एकमेव कार्यक्रम महाविकास आघाडी सरकारकडून सुरू आहे. भाजप पूर्णपणे मराठा समाजाच्या मागे उभा आहे, सहकार्य करायला तयार आहे. पण पोकळ घोषणा किंवा वक्तव्ये करून मराठा समाजाची दिशाभूल करू नका, असे विनम्र आवाहनही दरेकर यांनी केले.
मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळाच विशेष अधिवेशन घ्या
वेगवेगळ्या टप्प्यावर लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होत आहे. त्यामुळे देवेंद्रजी फडणवीस यांनी दिलेलं आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल, कुठे काय चुकलं, आरक्षण देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, याची व्यापक चर्चा विधिमंडळात होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत दोन दिवसांचं अधिवेशन बोलवावं, अशीही मागणीही दरेकर यांनी केली.
