पुणे-देशात मागणाच्या दाराने मनुस्मृती आणली जात आहे. आर्थिक आरक्षणाच्या निर्णयामुळे संविधानाच्या मूळ गाभ्यास धक्का पोहचतो आहे, असा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी केला.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. त्यावर आंबेडकर यांनी पुण्यात प्रतिक्रिया दिली.
आर्थिक आरक्षणबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा संविधानाच्या मूळ गाभ्यास धक्का पाेहचवणारा आहे. हा निर्णय चुकीचा असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांसह दाेन न्यायाधीशांनी त्यास विराेध दर्शवला आहे. हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने नाही, तर न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला आहे. संसदेची घटना दुरुस्ती परिच्छेद 367 च्या विराेधात आहे. दहा टक्के आर्थिक आरक्षण वगळता उर्वरित एससी, एसटी आरक्षणात ही आर्थिक मागास आरक्षणबाबतचा विषय आगामी काळात येऊ शकताे. सर्वाेच्च न्यायालयाचे प्राधान्य सामाजिक विषमतापेक्षा आर्थिक विषमतेला महत्त्व देत असल्याचे दिसून येते. मागच्या दाराने मनुस्मृती आणायचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी साेमवारी केली आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाने दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या प्रस्तावावर शिक्कामाेर्तब केला आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना प्रकाश आंबेडकर बाेलत हाेते. आंबेडकर म्हणाले, संविधानाने मागासवर्ग असे कलम 16 (अ) मध्ये वापरले आहे, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाणीवपूर्वक जात शब्द वापरला नाही. जात विरहित परिस्थितीकडे जाण्याची परिस्थिती असताना, नवीन आर्थिक आरक्षण मंजूर करणे हे संविधान विराेधात आणि चुकीचे आहे.
आरक्षण जातीवर हवे
आंबेडकर पुढे म्हणाले की, जातीचे मागासलेपणावर आरक्षण असावे परंतु आर्थिक विषमतेवर आधारित आरक्षण निर्माण करणे चुकीचे आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक आरक्षण वैध असून हे आरक्षण घटना विराेधी नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे. मात्र, हा निकाल याेग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत व न्या. रवींद्र भट यांनी दाखवून दिल्याचे ते म्हणाले.राज्य घटनेत केवळ सामाजिक दृष्टया मागास जाती जमातींना आरक्षणाची तरतूद केली आहे, असे असताना आर्थिकदृष्टया मागासांना देखील नवीन आरक्षण देण्याचा निर्णय चुकीचा पायंडा घालणारा आहे. हे आरक्षण राज्यघटनेची सुसंगत नाही आणि ते संविधानाच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारे आहे, असे न्यायमूर्ती भट यांनी निकालाच्या सुनावणी वेळी सांगितले आणि त्यास सरन्यायाधीश लळीत यांनीही सहमती दर्शवली आहे, त्यामुळे हा निकाल सर्वोच्च न्यायलयाने नाही तर घटनापीठाने दिल्याचे दिसून येते.
