मुंबई ( प्रतिनिधी ) – महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि. 09 फेब्रुवारी 2018 रोजी काढलेल्या परिपत्रकात स्थगिती दिली असूनही पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. सदरचे परिपत्रक कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना भेटून केली आहे. विधानभवनात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांची भेट घेतली. या भेटीत कंत्राटी कर्मचारी यांच्या अडचणी बाबत भेटून निवेदन दिले. मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर माहिती दिली.
कंत्राटी कर्मचारी यांच्या शासन पाठीशी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस
कर्मचारी कंत्राटी असले तरी सर्व शासकीय सुविधा देणेत येतील. कुणावरही अन्याय होणारं नाही. शासन कर्मचारी यांचे पाठीशी खंबीर पणे उभा आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाचे योजना राबविण्यात कंत्राटी कर्मचारी यांचे मोठे योगदान आहे हे मी विसरणार नाही. परिपत्रकाचा कोणी चुकीचा अर्थ काढत असेल तर सामान्य प्रशासन विभागास या बाबत सुचना देण्यात येतील. असेही त्यांनी निवेदन दिलेनंतर सांगितले.
यावेळी शाहरूख मुलाणी म्हणाले की, परिपत्रकामुळे राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मनात सध्या धास्ती व भीतीचे वातावरण आहे. या परिपत्रकात राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि. 07 मार्च 2018 रोजी स्थगिती दिली आहे. तरीही पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने रिक्त पदा एवजी कार्यरत पदांची जाहिरात प्रकाशीत करून पदभरती सुरू केली आहे. यामुळे शासनाने काढलेल्या आदेशाची पायमल्ली झाली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या परिपत्रकास स्थगिती असूनही पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने दि. 29 मे 2019 रोजी कार्यरत पदांचे भरतीसाठी जाहिरात प्रकाशित केली आहे. या जाहिरातीने या परिपत्रकाचा विपर्यास करण्यात आला आहे. सदर भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शासनाने हे परिपत्रक कायमस्वरूपी रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत विविध योजनांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी गेल्या 20 वर्षापासून कार्यरत आहेत. वास्तविक पाहता राज्य शासनाने दि. 09 फेब्रुवारी च्या परिपत्रक स्थगिती दिली असतानाही राज्य शासनातील विभाग या परिपत्रकाचा अवमान करून कार्यरत पदांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. याबाबत राज्य शासनाच्या सर्व विभागाला सामान्य प्रशासन विभागाकडून परिपत्रकाचा स्थगिती असल्याने दि. 09 फेब्रुवारी च्या परिपत्रकानुसार कुठलीही भरती प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये अशा स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात. याव्यतिरीक्त रिक्त पदांची भरती करण्यास आमची हरकत नाही. कुठल्याही परिस्थितीत दि. 09 फेब्रुवारी 2018 चे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे जेणेकरून कोणताही विभाग या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करणार नाही. या बाबत संबधित विभागास सूचना देण्यात याव्यात. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करणार नाही.याची दक्षता घेणेचे सुचना सर्व विभागांना देणेत यावेत. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने दि. 29 मे 2019 रोजी कार्यरत पदांचे भरतीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी अशी विनंती या निवेदनाद्वारे करणेत आली असल्याचे शाहरूख मुलाणी यांनी सांगितले. मा. राज्यपाल यांचे मान्यतेने 09 फेब्रुवारी च्या परिपत्रकास दि. 07 मार्च 2018 रोजी स्थगिती दिली असूनही राज्यपाल यांच्या आदेशाचा अवमान करणेत आला आहे.
