आणीबाणीविरोधातील सत्याग्रह करुन कारावास भोगलेल्या कार्यकर्त्यांचे मानधन महाविकास आघाडीकडून बंद-अनुपमाताई लिमये

पुणे : आणीबाणीविरोधात सन १९७५-७७ या काळात सत्याग्रह करून कारावास भोगलेल्या सर्व वयोवृद्ध कार्यकर्त्यांचा सन्मान म्हणून भाजपा-सेना युतीच्या सरकारने सन २०१७ मध्ये मानधन देण्याचे ठरविले. परंतु कोरोना काळात महाविकास आघाडीच्या सरकारने कोरोनाचे कारण दाखवत तडकाफडकी मानधन बंद केले. याचा निषेध लोकतंत्र सेनानी पुणे संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. ज्यांना उत्पन्नाचे साधन नाही, अशा कार्यकर्त्यांना हा मोठा धक्काच होता व यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे सर्व सत्याग्रहींचा हा अपमान आहे, अशी माहिती पुणे मनपा माजी नगरसेविका व लोकतंत्र सेनानी संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य अनुपमाताई लिमये यांनी दिली.
जानेवारी २०१८ पासून आणीबाणीमध्ये एक महिन्यापेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्यांना दरमहा १० हजार रुपये व एक महिन्यांपेक्षा कमी शिक्षा झालेल्यांना दरमहा ५ हजार रुपये व जे सत्याग्रही हयात नाहीत, त्यांच्या मागे त्यांच्या पत्नीला निम्मे मानधन देऊन कारावास भोगलेल्या कार्यकर्त्यांचा यथोचित सन्मान करण्यात आला. परंतु आता महाविकास आघाडीच्या सरकारने हे मानधन बंद केले आहे. 
या विरोधात लोकतंत्र सेनानी या संघटनेचे काही लोक उच्च न्यायालयात गेले. तिथे सहा महिन्यांचे थकीत मानधन देण्याची आज्ञा न्यायाधीशांनी दिल्यामुळे आता सरकारने तसा जीआर काढून तात्काळ ते मानधन देण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांना दिले. शिवाय जे अर्ज  मंजूर झालेत पण त्यांना अजून एकही पैसा मिळाला नाही, अशांनाही सर्व थकीत बाकी देण्याचे प्रशासनाने मान्य केले आहे, तरीही संघर्ष इथेच संपत नाही. मानधन त्वरित सुरू करावे, अशासाठी न्यायालयात केस चालूच राहणार आहे. पैसे हा प्रश्न जितका महत्त्वाचा आहे तितकाच कार्यकर्त्यांचा अपमान हाही प्रश्न आहे, म्हणून जिंकेपर्यंत लढण्याचा निर्धार लोकतंत्र सेनानीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी केला आहे.