मुंबई, दि. ६ :- केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयातर्फे देण्यात येणारे राष्ट्रीय जल पुरस्कार घोषित करण्यात आले असून सन २०१९ साठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास देशातील सर्वोत्कृष्ट जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण म्हणून सलग दुसऱ्यांदा पुरस्कार देण्यात आला असल्याची माहिती महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सदस्य (विधी) आणि प्राधिकरणाचे जनसंवाद प्रमुख बॅरि. विनोद तिवारी यांनी या संदर्भात माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
श्री. तिवारी म्हणाले की, राज्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचे न्यायोचित, समन्यायी व टिकाऊ वितरण व व्यवस्थापन यासाठी ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा, 2005’ अन्वये जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण स्थापन झालेले आहे. राज्यातील भू-पृष्ठावरील उपलब्ध जलसंपत्तीचे तसेच भू-जलाचे हे प्राधिकरण नियमन करते, प्राधिकरणाने स्वायत्तपणे जनहितार्थ घेतलेले निर्णय व त्यांच्या अंमलबजावणीने जलक्षेत्रात झालेला सकारात्मक परिणाम, अधिनियमाने विहित केलेल्या जबाबदाऱ्यांची अंमलबजावणी, पाण्याचा काटेकोर वापर, जल प्रदूषणावर नियंत्रण, सांडपाण्याचा पुनर्वापर यासाठी केलेली जनजागृती यांचा सर्वकष विचार करुन केंद्र शासनाने देशातील ‘सर्वोकृष्ट जल नियमन प्राधिकरण’ या संवर्गातील प्रथम पुरस्कारासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची सलग दुसऱ्यांदा निवड केली आहे. सातत्याने दुसऱ्यांदा प्रथम पुरस्कार मिळवणारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण हे देशातील पहिलेच प्राधिकरण ठरले असल्याचे त्यांनी नमुद केले.
श्री. तिवारी म्हणाले, महाराष्ट्रात जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण हे पाण्याचे व्यवस्थापन, समान वाटप पाण्याचे महत्व, पाण्याचा अपव्य थांबविणे. त्याचे समन्वयाने वाटप करणे यासाठी कार्यरत आहे.
पुरस्कार वितरण सोहळा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्या हस्ते दिनांक 11 व 12 नोव्हेंबर 2020 रोजी दूरदृष्य सोहळ्याद्वारे होईल. सदर पुरस्कारासाठी सन 2019 मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या वतीने तत्कालीन अध्यक्ष श्री. के. पी. बक्षी (सध्या निवृत्त), तत्कालीन सदस्य (अभियांत्रिकी) विनय कुलकर्णी (सध्या निवृत्त), विद्यमान सदस्य (विधी) बॅरि. विनोद तिवारी, विद्यमान सदस्य (अर्थ) डॉ. एस. टी. सांगळे यांच्या कारकिर्दीत जल नियमन क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट कामासाठी हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
प्राधिकरणाने विविध क्षेत्रात केलेले उल्लेखनीय कार्य जलक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणत असून पाण्याचा काटकसरीने वापर, पुनर्उपयोग, सांडपाणी व्यवस्थापन व जलपुनर्भरण या क्षेत्रात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पाण्याच्या अधिकाराला जीवन जगण्याचा मूलभूत – मौलिक अधिकार म्हणून संवैधानिक मान्यता असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर महाराष्ट्रातील प्राधिकरणाने वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले आहेत.
केंद्र सरकारने आपल्या राज्याच्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास सर्वोत्कृष्ट प्राधिकरण म्हणून सन्मान केल्याने, प्राधिकरणाचे कार्य, महत्व आणि आवश्यकता याची प्रचिती इतरही सर्व राज्यांना होईल, असा विश्वास प्राधिकरणाच्या वतीने श्री. विनोद तिवारी आणि डॉ. शिवाजी सांगळे यांनी व्यक्त केला.
