पुणे,दि.24- राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्थ येणाऱ्या अध्यापकांना तसेच उच्च शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांना त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात सातत्यपूर्ण उच्च दर्जाचे व्यावसायिक शिक्षण देण्याच्या हेतूने ‘महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था’ स्थापन करण्यात आली असून याद्वारे राज्यातील ५० हजारहून अधिक जणांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. या संस्थेचे उदघाटन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आज (२५ डिसेंबर २०२१) होणार आहे.
‘महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था’ ही ‘सेक्शन ८’ संस्था असून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार व उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या पुढाकारातून या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्व जग वेगाने बदलत असताना या बदलाचे प्रतिबिंब शिक्षण व्यवस्थेत येणे ही काळाची गरज आहे. यासाठीच या क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येक घटकाला यामध्ये सामावून घेत त्यांना काळासोबत नेण्यासाठी ही संस्था प्रयत्नशील राहील.
या संस्थेच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील सर्व घटकांना बदलत्या तंत्रज्ञान, शैक्षणिक पद्धती, उद्योग, व्यवसाय व त्यासंबंधित क्षेत्राचे अद्ययावत ज्ञान दिले जाणार आहे. यामध्ये रोजगाराच्या उपलब्धतेनुसार नव्या अभ्यासक्रमाची निर्मिती, शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या अध्यापकांचे संपर्क जाळे तयार करणे, क्षमता वाढीसाठी सातत्याने नवनवे प्रयोग करणे, विज्ञानावर आधारित तर्कशुद्ध विचारप्रणाली तसेच वैविध्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक शिक्षण या मुख्य उद्धिष्टांवर आधारभूत हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हे शिक्षण महाराष्ट्रातील अग्रगण्य सहयोगी संस्थांच्या मदतीने दिले जाणार आहे.
या विकास संस्थेने ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, एज्युकेशन अँड रिसर्च’ (आयसर), पाचगणी येथील ‘इनिशिएटिव्ह ऑफ चेंज’ या तज्ज्ञ संस्थांशी करार केला आहे. तसेच सर जे जे स्कुल ऑफ आर्ट, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, सेंट झेव्हियर्स महाविद्यालय, डेक्कन इन्स्टिट्यूट पुणे, इन्फोसिस, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी अशा अनेक अग्रगण्य संस्था व शिक्षणतज्ज्ञांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण कार्यक्रमही राबविले जाणार आहे.
उच्च शिक्षणाशी संबंधित घटकांमध्ये कुलगुरू, कुलसचिव, अधिष्ठाता, निबंधक, संचालक, प्राचार्य, अध्यक्ष, शैक्षणिक परिषद सदस्य, व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी अशा अध्यापन क्षेत्राशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या संबंधित असणाऱ्या सर्व घटकांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षणातील अध्यापक व अन्य घटकांना धोरणात्मक पद्धतीने प्रशिक्षित करणारी ही देशातील पहिली व एकमेव संस्था आहे.
