मुंबई, 10 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय वाणिज्य तसेच उद्योगमंत्री पीयूष गोयल आज मुंबई येथे गुंतवणूकदार गोलमेज परिषदेला उपस्थित होते. एमआयटीएल अर्थात महाराष्ट्र औद्योगिक टाऊनशिप लिमिटेडने या चौथ्या गुंतवणूकदार गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले.
एयुआरआयसी अर्थात औरंगाबाद औद्योगिक शहरासारख्या औद्योगिक स्मार्ट शहरांचे महत्व अधोरेखित करत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री म्हणाले, “एयुआरआयसीसारख्या आधुनिक औद्योगिक टाऊनशिपमध्ये व्यवसाय उभारण्यातच खरी व्यावसायिक समज आहे. या औद्योगिक स्मार्ट शहरांचे नियोजन आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार करण्यात आले आहे. अशा ठिकाणी व्यवसायासाठी येणारे उद्योग देशाच्या उत्पादन क्षेत्राला अधिक सामर्थ्य प्रदान करतील.”
एमआयटीएलचा सर्वात महत्त्वाचा औद्योगिक भाग असलेले एयुआरआयसी म्हणजेच औरंगाबाद औद्योगिक शहर हे जागतिक पातळीवर सर्वात अधिक विकसित अत्याधुनिक औद्योगिक शहरांपैकी एक आहे. या भागात 7,000 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची गुंतवणूक आणि समर्पित निवासी जागांसह हा भाग मराठवाड्यातील औद्योगिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. एयुआरआयसीने पंतप्रधान एमआयटीआरए योजनेअंतर्गत केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या पाठबळासह उभारण्यात येणारा एमआयटीआरए वस्त्रोद्योग पार्क, नियोजित मेगा फूड पार्क तसेच आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर यांच्या विकासासाठी योजना तयार केली असून या तीनही सुविधांची उभारणी होत असल्यामुळे, हा भाग खऱ्या अर्थाने जागतिक गुंतवणुकीसाठी सुयोग्य भाग ठरणार आहे.
गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी सांगितले की, मालवाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी तसेच व्यापार सुलभता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. उद्योग क्षेत्राशी संबंधित विविध हितधारकांच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार सर्व उपाययोजना करेल अशी ग्वाही त्यांनी उद्योजकांना दिली.
भारतातील व्यापारविषयक परवानग्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय एक खिडकी यंत्रणेबाबत बोलताना केंद्रीय वाणिज्य मंत्री गोयल म्हणाले की, जगभरात कोठेही असलेल्या व्यक्तीला बसल्या जागेवरून एक बटण दाबून भारतात उद्योग स्थापन करण्यासाठी, जमीन खरेदीसाठी किंवा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या मिळवता याव्यात हा राष्ट्रीय एक खिडकी यंत्रणा सुरु करण्यामागचा सरकारचा उद्देश आहे.
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास महामंडळ (NICDC) हे एक विशेष उद्देशाचे माध्यम आहे जे नवीन औद्योगिक शहरे “स्मार्ट शहरे’ म्हणून विकसित करून पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अद्ययावत तंत्रज्ञान एकत्रित करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या भारतातील सर्वात महत्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा कार्यक्रम म्हणजेच राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमाची निर्मिती, प्रोत्साहन आणि विकास सुलभ करते. या कार्यक्रमाचा उद्देश भारतातील नियोजित शहरीकरणाला चालना देणे आणि उत्पादन क्षेत्र हे त्यातील प्रमुख चालक आहे.
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, देशाचा कायापालट करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र काम करत आहेत. महाराष्ट्रावर आपला विश्वास असल्याचे सांगून ते म्हणाले, “मला खात्री आहे की सध्याच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशातील सर्वात औद्योगिक, प्रगतीशील आणि वेगाने विकसित होणारे राज्य म्हणून स्वत:ला सिद्ध करेल.”
अर्थव्यवस्थेत पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार करताना, पियुष गोयल म्हणाले की अशी अनेक उदाहरणे आहेत ज्यात पायाभूत सुविधांनी ऊर्जा आणि अर्थव्यवस्था निर्माण केली आहे आणि नवीन संधी जागृत केल्या आहेत. त्यांनी माहिती दिली “आपल्याकडे जवळपास 111 लाख कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन आहेत आणि त्यातील मोठा भाग महाराष्ट्रात आहे”. ते पुढे म्हणाले, “मेट्रो प्रकल्प, ट्रान्स-हार्बर लिंक, किनारी रस्ता प्रकल्प, द्रुतगती मार्गाचा विस्तार हे महत्वाचे प्रकल्प आहेत ज्यांचा महाराष्ट्राला मोठा फायदा होईल.”
पियुष गोयल पुढे म्हणाले की, बृहत अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक मजबूत आहेत, पायाभूत सुविधांची उभारणी वेगाने होत आहे आणि संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताकडे आहे. “आपण सर्व मिळून भारताला, जगाचे भविष्य बनवू शकतो.”
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पुढील 6-7 वर्षात ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याची महाराष्ट्राची महत्वाकांक्षा आहे. गुंतवणूकदारांना संबोधित करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आमच्याकडे गुंतवणुकदारांसाठी प्रोत्साहनपर पॅकेज आहे. आम्ही उद्योग क्षेत्राच्या विशेष गरजा देखील पूर्ण करत आहोत.”
पूर्वी औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड म्हणून ओळखला जाणारा एमआयटीएल, हा भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारचा संयुक्त उपक्रम आहे.
