मुंबई,
9 कोटी रुपयांच्या जीएसटी चुकवेगिरीप्रकरणी मेसर्स प्रतिभा सीएसएल सुधीर कन्स्ट्रक्शन्स संयुक्त उपक्रमाचा सह- व्यावसायिक असलेल्या एका व्यावसायिकाला मुंबई क्षेत्राच्या सीजीएसटी नवी मुंबई आयुक्तालयाने अटक केली आहे. या कंपनीने 2016 मध्ये नागपूर येथे मेट्रो ट्रेन डेपोच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून कंत्राट घेतले होते आणि जीएसटी वसूल केला होता.तीन वर्षांपूर्वी 2018 मध्ये संकलित केलेल्या जीएसटीचे 8.05 कोटी रुपये कंपनीने जीएसटी अधिकाऱ्यांकडे जमा केले नाहीत. याव्यतिरिक्त, करदात्याने 95 लाख रुपयांच्या अपात्र इनपुट टॅक्स क्रेडिटचाही (आयटीसी) लाभ घेतला.
करदात्याने संकलित केलेला जीएसटी हा जमा केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सरकारी तिजोरीत जमा करणे आवश्यक आहे, अन्यथा सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 132 अंतर्गत तो गुन्हा आहे. या व्यावसायिकाला सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 69 अन्वये 27.01.2022 रोजी अटक करण्यात आली आणि 28.01.2022 रोजी न्यायदंडाधिकारी, वाशी यांच्यासमोर हजर करण्यात आले.न्यायालयाने आरोपीला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.कर, व्याज आणि दंड भरण्याव्यतिरिक्त, या गुन्ह्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.
प्रामाणिकपणे अनुपालन करणाऱ्या करदात्यांवर अन्याय करणाऱ्या आणि सरकारची फसवणूक करणाऱ्या करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी सीजीएसटी मुंबई विभागाने, सुरु केलेल्या मोहिमेअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून नवी मुंबई आयुक्तालयाने आतापर्यंत 415 कोटी रुपयांची करचोरी शोधून काढली असून, 18.63 कोटी रुपये जप्त केले आहेत आणि 10 जणांना अटक केली आहे.
सीजीएसटी विभाग कर चुकवणार्यांना शोधून काढण्यासाठी डेटा विश्लेषण साधनांचा वापर करत आहे. गेल्या पाच महिन्यांत डेटा विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण वापरून, सीजीएसटी मुंबई क्षेत्राच्या अधिकार्यांनी 625 हून अधिक करचोरीची प्रकरणे नोंदवली असून 5500 कोटी रुपयांची करचोरी शोधून काढण्यासह 630 कोटी रुपये वसूल केले आहेत.आणि 47 जणांना अटक केली.
सीजीएसटी मुंबई क्षेत्र आणि महाराष्ट्र राज्य जीएसटी प्राधिकरण यांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांमध्ये एक बैठक देखील झाली , या बैठकीमध्ये कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांविरुद्ध समन्वित करचोरी विरोधी कृती योजना सुरू करण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवण्यात आली. फसवणूक करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी रोड मॅपही तयार करण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसांत कर चुकवेगिरी विरोधी प्रयत्न अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय दोन्ही प्राधिकरणांनी घेतला.
