मुंबई, दि. 10 : राज्यातील अंगणवाड्यांची नोंदणी, लाभार्थी संख्या आणि वजन व उंची मोजमापांच्या माहिती संकलनामध्ये झालेल्या उच्च प्रगतीनुसार पोषण ट्रॅकरच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत अग्रेसर आहे. पोषण ट्रक ॲपवरील वर्गीकरणाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनास राज्य शासनाकडून अवगत केले गेले असल्याने व त्यानुषंगाने केंद्र शासनाकडून कार्यवाही सुरु असल्याने कुपोषित मुलांचे योग्य वर्गीकरण पोषण ट्रॅकरमध्ये दिसून आले आहे. कुपोषित बालकांना आवश्यक उपचार देऊन सुपोषित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध असल्याचे महिला व बालविकास विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या पोषण ट्रॅकर या संगणक आज्ञावलीतील तांत्रिक दोषामुळे कुपोषित मुलांच्या माहितीची द्विरुक्ती होत होती व उंची व वजनाच्या अनुषंगाने मुलांचे तीव्र कुपोषित, अति तीव्र कुपोषित व सुपोषित वर्गीकरणामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात चुका होत होत्या. आज्ञावलीतील तांत्रिक दोष दूर करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभागाने दि. 9 मार्च 2021 आणि 9 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या पत्रान्वये तसेच दि. 5 मार्च, 8 मार्च, 28 ऑक्टोबर आणि 2 नोव्हेंबर, 2021 रोजी झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगमध्येही हे दोष दूर करण्याबाबत केंद्र शासनास विनंती केलेली आहे. आज्ञावलीतील हे दोष केंद्र शासनाने मान्यही केले असून ते दूर करण्याबाबतची कार्यवाही केंद्र शासन स्तरावरुन सुरु आहे. आज्ञावलीतील दोष महाराष्ट्र शासनामार्फत केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्याबाबत व पोषण ट्रॅकर ॲपचा वापर मोठ्या प्रमाणात केल्याबाबत केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाचे कौतुक करण्यात आले आहे. तसेच संगणक अज्ञावलीतील तांत्रिक दोषामुळे कुपोषित मुलांच्या माहितीची द्विरुक्ती पुन्हा होणारी नाही याबाबत आश्वासित केले.
पोषण ट्रॅकर ॲपच्या अज्ञावलीच्या दोषामुळे दिसणारी माहे सप्टेंबर, 2021 पूर्वीची चुकीची आकडेवारी असून राज्य शासनाने तांत्रिक दोष निदर्शनास आणून दिल्यानंतर केंद्र शासनाने ॲपमधील तांत्रिक दोष दूर केल्यानंतर सुधारीत आकडेवारी प्राप्त झाली आहे. दि.10 नोव्हेंबर, 2021 रोजी पोषण ट्रॅकर ॲपवरील आकडेवारीनुसार तीव्र कुपोषित (MAM) 6760, अति तीव्र कुपोषित (SAM) 6526 अशी आहे.
ज्या इतर राज्यांनी पोषण ट्रॅक ॲपचा वापर कमी प्रमाणात केला आहे त्या राज्यांमध्ये कुपोषित मुलांच्या नोंदी या ॲपवर कमी प्रमाणात झाल्या आहेत म्हणून त्या राज्यांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण कमी आहे हे सिद्ध होत नाही, असेही महिला व बालविकास विभागाने कळविले आहे.
