इंदापूर:देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी शेतकऱ्यासाठी तब्बल १४ हजार ७७५ कोटींच्या खत अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन देशातील शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. शेतकरी हिताचा अतिशय चांगला निर्णय घेतले बद्दल भाजप नेते व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारचे गुरुवारी अभिनंदन केले. दरम्यान, राज्य सरकारने आता शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मशागतीच्या कामांसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट रोख अनुदान तातडीने द्यावे,अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये फॉस्फरिक अँसिड, अमोनिया आदींच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने खतांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा मोठा फटका देशभरातील शेतकऱ्यांना बसणार हे ओळखून गेल्याच आठवड्यात मोदी सरकारने त्यावर उपाययोजना सुरू केल्या होत्या.त्यानुसार बुधवारी खत अनुदान केंद्र सरकारने जाहीर केले.
गेल्या काही वर्षांत खतांच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत असताना काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना खत दरवाढीपासून दिलासा देणारे धोरणच आखले गेले नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने खतावरील अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढवून शेतकरी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
दर वर्षी काळाबाजार, साठेबाजी आणि आर्थिक अडवणूक यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेएवढे खत राज्यात उपलब्ध होत नाही. गेल्या वर्षीही खताच्या कृत्रिम टंचाईमुळे शेतकरी अडचणीत गेला होता. महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना खत सुलभतेने उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करावी, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.
गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजनेअंतर्गत २० हजार ६६७ कोटींचा निधी जमा केला असून त्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांस झाला आहे. आता खतांच्या दरवाढीचा बोजा उचलून मोदी सरकारने शेतकऱ्याच्या शिरावरील भार हलका केला आहे. आता शेतकऱ्यांना वेळेत, गरजेएवढे खत मिळेल हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. शेतकऱ्यास पीककर्जासाठी बँकांकडून अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी आणि खताचा काळाबाजार रोखणारी यंत्रणा उभारावी, असेही हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
- साखर उद्योगासाठीही केंद्राचे अनेक चांगले निर्णय
तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी साखर उद्योगासाठी अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत.त्यात साखर विक्रीचा 3100 रुपये केलेला हमी भाव, गेल्या वर्षी उसाची एफ.आर.पी. शंभर रुपये टनास वाढविली, पाच वर्षाचे इथेनॉलचे टेंडर काढले असून इथेनॉलचे दर वाढविले आहेत, तसेच दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक इथेनॉल उद्योगात होणार असून, बायोगॅस, सीएनजी निर्मितीचे प्रकल्प व साखरेच्या 60 लाख मेट्रिक टन निर्यातीसाठी सहा हजार कोटी रुपयांची सबसिडी आदी अनेक चांगले निर्णय साखर उद्योगासाठीही केंद्राने घेतल्याने या निर्णयाबद्दल ही हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
