पुणे : मातंग समाजाच्या विकासासाठी नियुक्त केलेल्या अभ्यासगटाने 2011 मध्ये शिफारस केलेल्या 64 शिफारशींपैकी अद्याप दहा टक्के शिफारशींचीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. या सर्व शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित सर्व विभागांची आढावा बैठक येत्या 15 दिवसात बोलावून शिफारशी तातडीने लागू करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथे केली.
पुण्याजवळील कान्हेफाटा परिसरात मातंग ग्रुप डेव्हलपमेंट यांच्यातर्फे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती निमित्त आयोजित समाजातील अधिकारी, कर्मचारी आणि कार्यकर्ते यांच्या राज्यस्तरीय चिंतन शिबिरात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार संजय भेगडे, संयोजक अमित भेगडे आदी उपस्थित होते.
चिंतन शिबिरातून समाजाच्या प्रगतीचा मार्ग तयार होतो. या चिंतन शिबिरातून मातंग समाजातील विविध क्षेत्रातील प्रगतीचा आलेख निर्माण करण्यात यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, मातंग समाजाने हाल-अपेष्टा, अपमान सहन करुन समाजसेवेचे व्रत धारण करत आपला व्यवसाय चालविला आहे. परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या 68 वर्षात या समाजाची फारशी परिस्थिती बदलली नाही, हा समाज आजही शिक्षणापासून वंचित आहे. नोकरी, व्यवसायात हा समाज फारसा पहावयास मिळत नाही. हा समाज आजही गरिबीत कष्ट करुन जगताना दिसून येत आहे, या समाजाची प्रगती करण्यासाठी अभ्यास गट निर्माण झाले. त्यातीलच एका अभ्यास गटाने 2011 मध्ये या समाजाच्या प्रगतीसाठी 64 शिफारशी केल्या. त्या सर्व 64 शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. परंतु या स्वीकारलेल्या शिफारशींपैकी 10 टक्के शिफारशींवरही कार्यवाही झालेली नाही. या संदर्भात 15 दिवसात आढावा बैठक घेवून या शिफारशी लागू करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
एखादी समस्या जेव्हा विक्राळ रूप धारण करते, तेव्हा त्या समस्येच्या निराकरणासाठी चौकटीच्या बाहेर जावून कृती करण्याची गरज असते, अशी समस्या पारंपरिक चिंतन-मननातून सुटत नाही. तेव्हा या चिंतन शिबीरात पारंपरिक पद्धतीने विचार न करता यावेळी मांडण्यात आलेल्या समस्यांच्या अनुषंगाने समाजातील किती घटकाला, किती वेगाने त्याची प्रगती घडवून आणू शकू, समाजाला पुढे नेण्यासाठी गतीशील कसे करता येईल, याचाही विचार झाला पाहिजे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, मातंग समाजाच्या ज्या मागण्या प्रलंबित आहेत त्यांचाही एक कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. या समाजात शिक्षणाचा प्रसार वाढला पाहिजे, तसेच कौशल्य शिक्षण देवून समाजाचा विकास याचा विचार केला जाईल. या समाजातील सुशिक्षीत तरुणांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्या भविष्याचा विचार करु न त्यांना कौशल्य विकासाचे शिक्षण देण्यात येईल. राज्य शासनाने 40 ट्रेड्स मध्ये 1500 अभ्यासक्रम कौशल्य विकासासाठी तयार केले आहेत. हे प्रशिक्षण या तरुणांना देवून त्यांना व्यवसाय आणि रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यातून या समाजाला अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणता येईल, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील अनुसुचित जाती आणि जामातीतील एकही नागरीक घरापासून वंचित राहणार नाही, असा संकल्प राज्य शासनाने केला आहे. अनुसुचित जातीमधील काही घटक पुढे गेले आहेत, मातंग समाजाला शासकीय योजनांचा लाभ मिळवयास पाहिजे तेवढा मिळत नाही. त्यांना तो मिळावा म्हणून गावातील प्रत्येक मांतग समाजाच्या व्यक्तीस घर देता आले पाहिजे, यासाठी आपण काम करु या, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, अण्णाभाऊ साठे महामंडळामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाले, मंडळाच्या पैशाचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला. समाजाची प्रगती न करता, हा पैसा अनिष्ट मार्गाने वापरल्यामुळे या मंडळाच्या कारभाराची व्यवस्था पारदर्शक करण्यात येणार आहे. महामंडळाचे काम लवकरच सुरु करून मातंग समाजातील तरुणांना कौशल्य शिक्षण देवून या समाजातील तरूणांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
