पुणे : पंतप्रधानांनी 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. ही योजना यशस्वी व्हावी यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. राज्यात गरिबांसाठी घरे बांधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या पाठिशी सरकार खंबीरपणे उभे राहील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
पुणे येथील उरुळी देवाची येथे बचतगटांच्या सदस्यांसाठी वैष्णवी महिला उन्नती संस्था संचलित वैष्णवी महिला हाऊसिंग ग्रुप यांच्या वैष्णवी सिटी फेज -1 या गृहप्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा आणि दवाखाना, शाळा आणि सदनिका (वैष्णवी सिटी फेज -2) यांचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी झालेल्या समारंभात ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार योगेश टिळेकर, माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर, जिल्हापरिषद सदस्य स्वाती टकले, पंचायत समिती सदस्य नंदा मोडक, उरुळी देवाची गावचे सरपंच उल्हास शेवाळे, नगरसेवक फारुख इनामदार, नगरसेवक प्रमोद भानगिरे, वसंतराव पाटील, दिलीप आबा तुपे, तसेच वैष्णवी महिला उन्नती सहकारी संस्थेच्या अध्यक्ष राजश्री नागणे, दत्तात्रय नागणे आदी उपस्थित होते.
राजश्रीताई व त्यांच्या टीमने ज्या महिला आयुष्यभर दुसऱ्याच्या घरातील धुणी भांडी यासारखी कामे करता करता ज्यांचे जीवन जाते, अशा महिलांच्या डोक्यावर स्वत:च्या हक्काचे छप्पर देण्यासाठी हा गृहप्रकल्प उभा केला, हे अभूतपूर्व असे काम आहे. माझ्या आयुष्यात अशा प्रकारचे काम मी पहिल्यांदाच पाहत आहे, असे गौरवोद्वगार काढून मुख्यमंत्री म्हणाले, 1300 महिलांना घर उपलब्ध करुन देण्याचा संस्थेचा मानस आहे, ही अभिनंदनीय बाब आहे. अशा तऱ्हेचे प्रयत्न करणाऱ्यांच्या पाठिशी शासन खंबीरपणे उभे राहील. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत वैष्णवी महिला उन्नती सहकारी संस्थेने प्रस्ताव केल्यास त्यांना राज्य शासन सर्वतोपरी मदत करेल. या योजनेत केंद्र सरकारचे एक लाख 50 हजार तर राज्य सरकारचे दोन लाख 50 हजार रुपये अनुदान प्रत्येक लाभार्थ्यास मिळते. तसेच राष्ट्रीयकृत बँकेकडून त्यांच्या गृहप्रकल्पास कर्ज उपलब्ध होईल. या परिसराची निकड बघता रस्ता, पाणी, कचऱ्याचे कॅपिंग करणे या समस्या सोडवणे महत्वाचे आहे. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासन तातडीने कार्यवाही करेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
पंतप्रधान आवास योजनेतून 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करुन देण्याचा संकल्प पंतप्रधानांनी केला आहे. आज बाजारात अनेक तऱ्हेचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. अशा तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास घरांच्या किंमती कमी होऊ शकतात. शासनाचा लहान घरांसाठी जमिनीच्या किमती थोड्या कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. महिलांच्या नावावर घरांची नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यातून काही सवलती मिळू शकतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वैष्णवी महिला उन्नती सहकारी संस्थेने शासनाच्या 100 टक्के परवानग्या घेवूनच प्रकल्प पूर्ण केला आहे. या प्रकल्पात कोणाचीही फसवणूक होणार नाही. पुण्याच्या बिल्डरांनी या महिला बचतगटाच्या संस्थेपासून खूप काही शिकावे, असेही ते म्हणाले.
यावेळी श्री. शिवतारे यांनी या महिला बचत गटाच्या माध्यमातून उभारलेल्या घरांच्या योजनेचे कौतूक केले. कात्रज ते हडपसर, सासवड-जेजुरी या रस्त्याचे चौपदरीकरण, पिण्याच्या पाण्याची योजना आणि कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी राजश्री नागणे यांनी प्रकल्प उभारणीबाबतची माहिती देऊन मनोगत व्यक्त केले. उरुळी देवाची या गावाचे उपसरपंच निवृत्ती बांदल यांनी दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्र्याकडे 51 हजाराचा धनादेश सुपुर्द केला. दत्तात्रय नागणे यांनी आभार मानले.
