पुणे- शहराभोवती होणाऱ्या रिंग रोडसाठी पश्चिम भागात ९६ टक्के जमीन संपादित झाली आहे. त्यामुळे लवकरच एका बाजूने काम सुरू करण्यात येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांची त्याबाबत लवकरच आढावा बैठक होणार आहे. त्यात भूमिपूजनाची तारीख ठरविण्याची शक्यता आहे त्यामुळे रिंग रोडचे लवकरच भूमिपूजन होऊन प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भात नवनियुक्त जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध विभागांचा आढावा घेऊन विविध योजना, विविध उपक्रम कसे राबविता येईल, याचे सूतोवाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराभोवती १६९ किलोमीटर लांबीचा आणि ११० मीटर रुंदीचा रिंग रोड महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने साकारण्यात येत आहे. रिंग रोडसाठी आवश्यक ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात पश्चिम भागात जमीन संपादित झाली आहे. निवडणुका होऊन सरकार स्थापन झाले. खातेवाटपही झाले. मात्र, अद्याप रिंग रोडच्या भूमिपूजनाचा मुहूर्त लागत नसल्याने रिंग रोडचा प्रकल्प रखडल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यावर टीकाटिप्पणी सुरू होत आहे.त्याबाबत विचारता जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, ‘रिंग रोड हा पुण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यासाठी पूर्व भागात ८२ टक्के भूसंपादन झाले असून, १८ टक्के संपादन बाकी आहे. पश्चिम भागात ९६ टक्के भूसंपादन झाल्याने उर्वरित चार टक्के संपादन बाकी आहे. त्याचे काम पश्चिमेच्या बाजूने सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह आढावा बैठक लवकरच होणार आहे. त्या वेळी भूमिपूजन कधी करायचे हे निश्चित होईल.’पुरंदर विमानतळाबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत कालच बैठक झाली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) भूसंपादन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच प्रक्रिया ‘एमआयडीसी’कडून सुरू होणे अपेक्षित आहे. सप्टेंबरपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून येत्या २०२९पर्यंत विमानतळ पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाने (एमएडीसी) अधिसूचना यापूर्वीच काढली आहे. मात्र, मध्यंतरी ‘एमआयडीसी’ने भूसंपादन करण्याबाबतचे सरकारने परिपत्रक काढल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.सातारा जिल्ह्यात ई-ऑफिस १०० टक्के ऑनलाइन केले आहे. पुणे जिल्ह्यात ६० टक्के ई-ऑफिस झाले आहे. आता जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार, प्रांत कार्यालयांचा कारभार हा शंभर टक्के ‘ई-ऑफिस’च्या माध्यमातून करण्याचा मानस जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी व्यक्त केला. त्या वेळी तहसीलदार, प्रांत; तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या कामासाठी हेलपाटे मारण्याची वेळ येऊ नये. त्यांचे काम सहज लवकरात लवकर कसे करता येईल, हा आपला दृष्टिकोन आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याकडे, टेबलावर कोणत्या कारणास्तव फाइल प्रलंबित आहे, याची माहिती संबंधितांना कळू शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
